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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की 1,411 रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने रविवार को कहा कि ऐसी कार्रवाई के लिए न तो कोई औचित्य है, ना ही कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए माल्या ने कहा, 'मनी लाउंड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है। विशुद्ध रूप से ऋण वसूली जैसे दीवानी विषयों को बगैर किसी आधार के फौजदारी आरोपों के साथ जोड़ा जा रहा है।' माल्या ने कहा कि मीडिया में आई खबरें और ईडी का एक ट्वीट संकेत देता है कि ईडी ने मेरी और यूनाइटेड ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड से जुड़ी विभिन्न संपत्तियां कुर्क की हैं। यह एक सार्वजनिक कंपनी है और ईडी की किसी जांच का विषय नहीं है। माल्या ने कहा कि ईडी के ताजे कदम से प्रतीत होता है कि यह ऐसे कारणों को लेकर मुझे फरार घोषित करने के लिए पीएमएलए अदालत का रूख करने का है जो मैं नहीं समझ सकता।

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नई दिल्ली: सरकार सभी प्रमुख जिलों में सितंबर, 2017 तक भारतीय डाक भुगतान बैंक की 650 शाखाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। ये शाखाएं सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में शुरू की जाएंगी। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सभी डाक कर्मियों को भेजे एक पत्र में यह जानकारी दी है। प्रसाद ने पत्र में कहा, ‘डाक भुगतान बैंकों की स्थापना 800 करोड़ रुपये के निवेश से की जाएगी। सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में 650 शाखाएं शुरू करने की योजना है, जिससे यह डाक विभाग की गहन पहुंच का लाभ उठा सकें।’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून को 800 करोड़ रुपये के निवेश से भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सितंबर, 2017 तक 650 शाखाओं को परिचालन में लाने की योजना है। 2018-19 तक इसके दायरे में पूरे देश को लाया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सितंबर, 2017 तक 650 शाखाएं पूरी तरह परिचालन में आ जाएं। डाक विभाग 3.5 लाख कर्मियों के साथ भुगतान बैंक शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के रिण चूक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की 1,411 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा, हमने मनी लांड्रिंग रोधक कानून के तहत विजय माल्या और यूबी लि़ की 1,411 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य के हिसाब से) की संपत्तियां कुर्क की हैं। माल्या की अस्थायी रूप से कुर्क संपत्तियों में 34 करोड़ रुपये की बैंक जमा, बेंगलुर और मुंबई में एक-एक फ्लैट (2,291 वर्ग फुट तथा 1,300 वर्ग फुट), चेन्नई में एक औद्योगिक प्लाट (4.5 एकड़), कुर्क में एक कॉफी बागान (28.75 एकड़), यूबी सिटी में एक आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्मित क्षेत्र तथा बेंगलुर में किंगफिशर टावर (84,0279 वर्ग फुट) शामिल है। इन संपत्तियों की कुर्की आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के रिण चूक या डिफाल्ट मामले में की गई है। माल्या की ठप विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। माल्या दो मार्च को भारत से बाहर चले गए थे। एजेंसी ने सीबीआई द्वारा पिछले साल दायर एफआईआर के आधार पर माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दायर किया है। एजेंसी किंगफिशर एयरलाइंस के वित्तीय ढांचे की भी जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि कर्ज हासिल करने के लिए कहीं रिश्वत तो नहीं दी गई थी।

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत का रूख कर शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। एक कथित बैंक कर्ज फर्जीवाड़े के मामले में माल्या के खिलाफ की जा रही धनशोधन की जांच के सिलसिले में ईडी ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक आदेश पारित कर माल्या को भगोड़ा घोषित कर दे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे गिरफ्तारी वॉरंट लंबित हैं। इसमें धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया एक गैर-जमानती वॉरंट भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अदालत ईडी की अर्जी पर 13 जून को आदेश पारित कर सकती है। अधिकारियों ने बताया, ‘माल्या के खिलाफ विभिन्न मामलों में बहुत सारे गिरफ्तारी वॉरंट लंबित पड़े हैं जिसमें चेक बाउंस का भी एक मामला है और धनशोधन के मामले में भी उनकी तलाश है। एजेंसी ने मामले की जांच की स्थिति से अदालत को अवगत करा दिया है और माल्या को जांच में शामिल होने की जरूरत है।’ उन्होंने बताया कि इस मामले में मुंबई की उसी विशेष पीएमएलए अदालत का रूख किया गया है जिसने पिछले दिनों माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया था।

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