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Published: 25 April 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. गुरुवार (25 अप्रैल, 2024) को लिखे गए दो पन्नों के इस लेटर के जरिए कांग्रेस चीफ ने कहा कि उन्हें पीएम को कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र 'न्याय-पत्र' की वास्तविकता समझाने में खुशी होगी, ताकि वह कोई गलत बयानबाजी न करें।

संसद के उच्च सदन में विपक्ष के नेता ने चिट्ठी की शुरुआत में लिखा- मुझे उम्मीद है कि आप इस लेटर को सकारात्मक रूप में लेंगे। पिछले कुछ दिनों में दी गई आपके कुछ भाषणों और बयानों से न तो मुझे झटका लगा और न ही मैं हैरान हुआ। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आप और आपकी पार्टी के नेता चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद इसी अंदाज में बात करेंगे।

मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक, आज आप गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं। क्या आपकी सरकार मणिपुर में महिलाओं और दलित लड़कियों के साथ हुए अत्याचार के साथ बलात्कारियों को माला पहनाए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है?

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Published: 25 April 2024

नई दिल्ली: विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच समझा जाता है कि निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान में दिए गए उस भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह लोगों के धन को मुस्लिमों में वितरित करेगी। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने मोदी द्वारा रविवार को दिए गए भाषण को लेकर आयोग को अलग-अलग शिकायतें दी थीं।

मोदी ने रविवार को दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में वितरित करेगी और उन्होंने अपने इस दावे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस टिप्पणी का हवाला दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने प्रधानमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है।

कांग्रेस ने आयोग से राजस्थान के बांसवाड़ा में की गई मोदी की ''धन के पुनर्वितरण'' वाली टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां 'विभाजनकारी' तथा 'दुर्भावनापूर्ण' हैं।

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Published: 24 April 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अदालत चुनाव की नियंत्रण अथॉरिटी नहीं है। आपको बता दें कि अदालत ने ईवीएम के मुद्दे पर दो बार दखल दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे कुछ सवाल थे। जिनके जवाब दे दिए गए हैं। अभी हमने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर कहा कि अभी तक गड़बड़ी की एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि क्या ज्यादा वीवीपैट के मिलान का आदेश दिया जा सकता है।

"चुनाव आयोग को कंट्रोल नहीं कर सकते": सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण से कहा कि क्या हम संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी कर सकते हैं? जिस रिपोर्ट पर आप भरोसा कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि अभी तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है। हम किसी दूसरे संवैधानिक अथॉरिटी को नियंत्रित नहीं करते है। हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते।

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