Details

Published: 27 April 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): एटीएस गुजरात पुलिस के साथ एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में नशीले पदार्थ बनाने वाली कई लैब्स का भंडाफोड़ हुआ है। मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने वाली गुजरात और राजस्थान में 3 हाईटेक लैब्स से करीब 300 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद हुई है। अभी एक जगह छापेमारी चल रही है, जिससे और भी ड्रग्स बरामद होने की उम्मीद है। रात भर की मल्टीस्टेट कार्रवाई में 149 किलो मेफेड्रोन (पाउडर और तरल रूप में), 50 किलो एफेड्रिन और 200 लीटर एसीटोन जब्त किया गया। अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसके मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है।

नशीले ड्रग बनाने वाली तीन हाईटेक लैब का भंडाफोड़

एनसीबी के मुताबिक, एटीएस गुजरात पुलिस को गुजरात और राजस्थान में गुपचुप तरीके से मेफेड्रोन बनाने वाली लैब्स के बारे पता चला. इन लैब्स का भंडाफोड़ करने के लिए एटीएस गुजरात पुलिस और एनसीबी मुख्यालय ऑपरेशंस यूनिट की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था।

Read more ...

Details

Published: 26 April 2024

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर शुक्रवार को उत्साह दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम 5 बजे तक 61 प्रतिशत मतदान है। राज्यवार मतदान के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 76.23 प्रतिशत और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 52.64 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मणिपुर में 76.06 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 72.13 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 71.84 प्रतिशत, असम में 70.66, जम्मू और कश्मीर में 67.22, केरल में 63.97, कर्नाटक में 63.90, राजस्थान में 59.19, मध्य प्रदेश में 54.83, महाराष्ट्र में 53.51 और बिहार में 53.03 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है।

केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर सुबह सात बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान होने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खराब होने की छिटपुट खबरों के अलावा केरल की सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सम्पन्न हुआ। राज्य में मतदान के दौरान कथित तौर पर विभिन्न कारणों से कई लोगों और एक 'पोलिंग एजेंट' की मौत हो गई।

Read more ...

Details

Published: 26 April 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही है। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। आगे चलकर, जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाए बैलट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना, (जो देशवासियों के हितो की सुरक्षा न कर सके) उससे बचा जाना चाहिए।

हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है, जिसे मशीन से गिना जा सके। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने मामले में दो निर्देश पारित किए।

Read more ...