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5 सितंबर को सड़कों पर उतरेगी सीजेपी, इंडिया गेट से मार्च का एलान
संन्यास नहीं लूंगी, बीजेपी को हाशिये पर धकेलने तक नहीं रुकूंगीः ममता
'एक देश, एक चुनाव' का प्रस्ताव असंवैधानिक, जेपीसी में बोले चिदंबरम
चीनी के बाद अब रुला रहा प्याज, कांग्रेस ने पूछा- गरीब कैसे करे गुजारा
प्रदर्शनकारियों के साथ आए मुख्यमंत्री विजय, रद्द कर दिया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट
'इसरो के निजीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रही मोदी सरकार': कांग्रेस

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को राजधानी दिल्ली में एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का ऐलान किया है। यह मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े पीड़ितों (जिनकी मौत हो गई) और पुलिस बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे।

सीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में फैसला

यह फैसला सोमवार को सीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिया गया। केंद्र के साथ बातचीत के बाद संगठन द्वारा अपना आंदोलन समाप्त किए जाने के करीब एक महीने बाद यह निर्णय लिया गया है। सीजेपी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 25 जुलाई को किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया जिनके आधार पर उसने परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ 36 दिन का अपना आंदोलन वापस लिया था। पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है।

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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पार्टी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा निर्णय लेने में हो रही देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर विचार करेगी। यह याचिका टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के माध्यम से दायर की गई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों का पार्टी छोड़कर नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे। इसके बाद टीएमसी ने इन सांसदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं। पार्टी का कहना है कि सांसदों ने जिस दल के टिकट पर चुनाव जीता था, उसे छोड़ने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने अभी तक इन याचिकाओं पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का सोमवार को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पुरजोर विरोध किया और इस विचार को ही ‘असंवैधानिक’ करार दिया।

पूर्व गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के तहत देशभर में एक साथ चुनाव कराने की कवायद ‘‘बिना सोचे-समझे’’ उठाया गया कदम है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के समक्ष अपनी राय रखी। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है।

सूत्रों के मुताबिक, चिदंबरम ने समिति से कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित विधेयक ‘‘असंवैधानिक’’ हैं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक विधानमंडल का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है और उसके कार्यकाल को कम करना संविधान के मूल ढांचे का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा।

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने प्याज की कीमतों में उछाल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से पूछा कि महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आखिर कैसे गुजारा करें।

जयराम रमेश ने एक हिंदी दैनिक की खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार के शासन में आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा, ‘‘चीनी के बाद अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। महीने भर में प्याज के दाम 76 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं, राज्यों में थोक भाव दोगुने हो चुके हैं और सरकार का बफर स्टॉक खाली पड़ा है।’’

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि ‘‘दूध, तेल, फल और राशन सब आम इंसान की पहुंच से बाहर हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ वर्षों से कार्यरत लोगों के रोजगार छूट रहे हैं। इस बीच महंगाई का बम लगातार फूट रहा है।’’ रमेश ने कहा, ‘‘'अच्छे दिनों' का दावा करने वाली मोदी सरकार बताए कि गरीब और मध्यम वर्ग आखिर कैसे गुज़ारा करे?’’

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम के निजीकरण की दिशा में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की भूमिका सीमित की जा रही है।

'उपग्रह संबंधी कई संपत्ति निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी'

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि रॉकेट के विकास और निर्माण के क्षेत्र में इसरो की भूमिका को काफी सीमित करने तथा उसकी उपग्रह संबंधी कई संपत्तियां निजी कंपनियों को ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है।

कांग्रेस के इस आरोप पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का यह कदम चिंताजनक है क्योंकि इसरो ने पिछले छह दशक में बेहद व्यवस्थित तरीके और कठिन परिश्रम से अपनी क्षमता, दक्षता और विशेषज्ञता विकसित की है।

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