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दिल्ली में हर तरह के पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
दिल्ली: दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन
विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने मोदी, खुली बहस की चुनौती देता हूं:राहुल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू
दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने दी दो दिन ग्रीन पटाखों की अनुमति

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नई दिल्ली: दिल्ली में खुलेआम हर तरह के पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने सरकार से इस पर तत्काल ध्यान देने को कहा है।

कोर्ट ने कहा है कि उसने सिर्फ लाइसेंस वाले ग्रीन क्रैकर को मंजूरी दी है। उनके डिब्बे पर पुष्टि के लिए क्यूआर कोड भी छापने के लिए कहा है, लेकिन यह सामने आ रहा है कि सभी तरह के पटाखे बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।

जस्टिस एमएम सुंदरेश कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे

जस्टिस एमएम सुंदरेश ने सरकार के वकील एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि रिपोर्ट में एक तस्वीर छपी है। इसमें कहा गया है कि कल के आदेश के बावजूद दुकानों में अब सब कुछ मिल रहा है। कृपया इस पर ध्यान दें।

जस्टिस ने कहा कि बताया गया है कि बाजार में हर तरह के पटाखे, चाहे वे लाइसेंस वाले हों या बिना लाइसेंस वाले, क्यूआर कोड वाले हों या बिना क्यूआर कोड वाले, सब कुछ उपलब्ध हैं।

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नई दिल्ली: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को बहस की चुनौती देते हुए, आरोप लगाया है कि वह विदेश की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं।

राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा, 'मोदी जी इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप विदेश मदद से पीएम बने हैं। विदेशी मदद से ही पीएम बने हुए हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के कंट्रोल में और समर्थन से है। विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है।'

राहुल ने कहा, 'मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं। कोई भी मंच, किसी भी समय। हिम्मत है तो आइए। आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं।'

राहुल गांधी का यह पलटवार उस विवाद पर आया है, जब पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को अपने भाषण में कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि बाधा डालने वाली ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं।

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नई दिल्ली: अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए दान की रकम में कथित हेराफेरी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम की चोरी गिनती के दौरान ही हुई थी। इस काम में कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें दान में मिली रकम की गिनती की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि गिनती करने वाले लोग रकम निकालकर कहीं निवेश कर देते थे या उसे अपने बैंक खातों में जमा करा देते थे।

105 बार हुई नकदी निकालने की घटनाएं

यह मामला मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चढ़ावे और नकदी के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच की स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। अदालत को बताया गया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

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नई दिल्ली: दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद, दो पुलिस अधिकारियों के तबादले के विरोध में सोमवार को पुलिसकर्मियों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भारी प्रदर्शन किया। इसके पश्चात दिल्ली पुलिस प्रमुख अनुराग कुमार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज शिकायतों को व्यवस्थित तरीके से हल करने के लिए तुरंत और उचित कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस पर कार्रवाई के बाद वकीलों का हड़ताल खत्म

शाहदरा थाने में हुए टकराव के बाद गांधी नगर उपमंडल के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के पद पर तैनात मनस्वी वशिष्ठ का तबादला और शाहदरा थाने के तत्कालीन एसएचओ अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया था। इसके विरोध में हाथों में तख्ती और पोस्टर लिये प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने मांग की कि एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा के थाना प्रभारी (एसएचओ) रहे अरुण कुमार को उनके पुराने पद पर बहाल किया जाए। यह विवाद 23 अक्टूबर को थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाथापाई से शुरू हुआ, जिसमें एक वकील घायल हो गया था।

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 2 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से ग्रेप के स्टेज-II के तहत सभी आवश्यक कदम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर बैन रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर भी बैन होगा। खुले में कचरा जलाने पर भी पाबंदी होगी।

ग्रेप-2 के तहत लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने और निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करने की अपील की जाती है। लोगों से कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ियों में निर्धारित अंतराल पर एयर फिल्टर बदलें। रसोई की चिमनी के फिल्टर को साफ रखने को कहा जाता है। ठोस कचरे और बायोमास को इकट्ठा करने और खुले में जलाने से बचने को कहा जाता है। साथ ही जिन लोगों का काम घर से हो सकता है उनसे वर्क फ्रॉम होम की अपील की जाती है। ग्रेप-2 के प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब एक्यूआई 301-400 के बीच होता है। 300 से ज्यादा एक्यूआई को 'बहुत खराब' श्रेणी में गिना जाता है।

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