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अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सीआईडी ने किया गिरफ्तारी

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर 15,000 पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियों की तैनाती की है। साथ ही वीवीआईपी आवाजाही को देखते हुए आम लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है।

बहुस्तरीय होगी सुरक्षा व्यवस्था

दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन (पीएसडी) के विशेष पुलिस आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्राध्यक्षों, सरकार प्रमुखों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, यह भी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारत मंडपम, हवाई अड्डों, विदेशी मेहमानों के ठहरने वाले होटलों और उन सभी स्थानों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जहां उनकी निर्धारित या संभावित बैठकें हो सकती हैं।

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कोलकाता: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी शालबनी से जुड़े एक मामले में की गई है। गिरफ्तारी से पहले बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन ले जाया गया।

शालबनी से जुड़े मामले में गिरफ्तारी

सुमित रॉय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और सीआईडी की एक बड़ी टीम अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची। वहां कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सीआईडी के अधिकारियों की मौजूदगी रही।

गिरफ्तारी के बाद सुमित रॉय को कोलकाता स्थित भवानी भवन ले जाया गया, जहां सीआईडी का मुख्यालय है। शालबनी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है।

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बायोडायवर्सिटी से समृद्ध हसदेव-अरण्य क्षेत्र में तारा कोयला ब्लॉक की नीलामी को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूर्ण समर्थन’’ से किया जा रहा ‘‘एक और पर्यावरण विनाश’’ है।

नीलामी और अडानी समूह से जुड़ाव

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में दावा किया कि तारा कोयला ब्लॉक की नीलामी में विजेता को लेकर कोई रहस्य नहीं है। उनका कहना है, "नीलामी में विजेता कंपनी सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड है, जो मुंद्रा सिनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है। मुंद्रा सिनर्जी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है।" कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस फैसले को हसदेव-अरण्य से जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर हसदेव-अरण्य में कोयला ब्लॉकों के किसी भी नए आवंटन या नीलामी पर रोक लगाने की मांग की थी।

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नई दिल्ली: 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही फिलहाल जेल से बाहर आने की उसकी कोशिशों पर रोक लग गई है।

1993 के मुंबई धमाकों से जुड़ा है मामला

अबू सलेम का नाम देश के सबसे भयावह आतंकी हमलों में शामिल 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले से जुड़ा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। शहर के 12 अलग-अलग इलाकों को निशाना बनाया गया था। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 800 लोग घायल हुए थे। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मुंबई धमाकों की साजिश बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के मकसद से रची गई थी। जांच में अबू सलेम की भूमिका भी सामने आई और उसे इस साजिश का अहम किरदार माना गया।

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जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के बालाघाट जिले में संक्रामक बीमारियों से 30 से अधिक बच्चों की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ विभाग, महिला एव बाल विकास विभाग और बालाघाट के जिलाधिकारी कलेक्टर सहित सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

गौरतलब है कि नरसिंहपुर जिले के निवासी अंशुल तिवारी ने बालाघाट में संक्रामक बीमारियों के कारण 30 से अधिक बच्चों की मौत के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि बच्चों को पर्याप्त उपचार नही मिल रहा है और 50 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में करीब 400 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। पिछले दिनों खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि महज समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जनहित याचिका दाखिल करना उचित नहीं है।

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