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‘अग्निवीर’ योजना को रद्द कर नियमित सैनिकों की भर्ती हो: काग्रेस

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नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संस्थाओं और सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, अब लोगों को इस नुकसान का एहसास होने लगा है और वे मौजूदा हालात को लेकर बेचैन हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार बदलने के बाद देश में सुशासन की वापसी होगी, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से मजबूत करने में समय और राजनीतिक दलों के सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम कर रही है और उसकी संभावनाएं दिन-ब-दिन बेहतर हो रही हैं।

अपनी किताब आने से पहले खुलकर बोलीं सोनिया

सोनिया गांधी ने यह बातें अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहीं। उनका यह इंटरव्यू उनकी आने वाली पुस्तक Belonging: A Journey of Love के प्रकाशन से पहले सामने आया है।

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नई दिल्ली: आखिर तेल बेचने वाली या मार्केटिंग कंपनियां सभी पेट्रोल पंपों पर साफ-साफ क्यों नहीं लिख सकतीं कि जो पेट्रोल बेचा जा रहा है उसमें कितना एथेनॉल मिलाया गया है। कन्ज्यूमर को यह जानने का पूरा हक है कि वे जो भी वस्तु या उत्पाद खरीद रहे हैं तो उसमें क्या है यह तो पता ही होना चाहिए। साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि पेट्रोल खरीदते वक्त उन्हें दरअसल 80 फीसदी पेट्रोल और 20 फीसदी एथेनॉल दिया जा रहा है। अगर यह साफ-साफ लिखा हो तो कम से कम भरोसा तो कायम होगा।

आखिर इस विषय को फिर से सामने लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने खुलासा किया है कि उसने राज्य में बिक रहे पेट्रोल की जांच कराई और पाया कि कई जगह तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाया गया है। सरकार ने लिए गए सैंपल की कर्नाटक की निजी प्रयोगशालाओं (लैब्स) में जांच कराई तो पाया कि तेल कंपनियां जिसे ई20 यानि 20 फीसदी एथेनॉल वाला पेट्रोल बताती हैं, उनमें कई जगह तय सीमा (20%) से अधिक एथेनॉल मिलाया गया है। कहीं-कहीं तो एथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक पाई गई।

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कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बिस्वजीत बसु ने शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) न्यायाधिकरण से इस्तीफा दे दिया। वे पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बहिष्कृत मतदाताओं की अपीलों की सुनवाई के लिए गठित इस समिति से इस्तीफा देने वाले चौथे सदस्य बन गए हैं।

जस्टिस बिस्वजीत बसु ने अपने इस फैसले के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा पूर्व न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी के न्यायाधिकरण से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद आया है।

चटर्जी ने भी कार्यालय आने-जाने में लगने वाली दूरी का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। चटर्जी ने कहा था कि प्रतिदिन 22 किलोमीटर की यात्रा करना उनके लिए कठिन था। उन्होंने यह सोचकर कार्यभार संभाला था कि न्यायाधिकरण का काम दो से तीन महीनों में पूरा हो जाएगा, हालांकि लंबित मामलों की बड़ी संख्या से संकेत मिलता है कि प्रक्रिया में काफी अधिक समय लगेगा, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

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नई दिल्ली: दिवाली से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक रूप ले लिया है। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 600 के पार पहुंच गया है।

ग्रेप-3 भी बेअसर, नोएडा-गाजियाबाद का भी बुरा हाल

प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण यानि ग्रेप-3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।आपको बता दें, एक्यूआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ये 600 का आंकडा यूएस स्टैंडर्ड से दिख रहा है, जब आप इंडियन स्टैंटर्ड से इसे देखेंगे तो ये अंतर 100 का है जो फिलहाल 516 दिखाई पड़ता है। सीपीसीबी के सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा में 627, सेक्टर 78 में 526, नॉलेजपार्क 2 में 616, सेक्टर 36 में 627, सेक्टर-29 में 627 एक्यूआई दर्ज किया गया।

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि ‘अग्निवीर’ योजना को देश की सुरक्षा के खिलाफ है और इसे रद्द करने तथा सशस्त्र बलों में नियमित सैनिकों की भर्ती बहाल करने जरूरत है। पार्टी के ‘पूर्व सैनिक विभाग’ के प्रमुख ने कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना अभियान तेज करेगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि योजना फिर से नियमित सैनिकों की भर्ती आरंभ हो।

‘अग्निवीर’ योजना देश की सुरक्षा के खिलाफ: चौधरी

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार ने पहले बैच के ‘अग्निवीरों’ का चार साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब आने पर योजना में बदलाव की घोषणा की है। चार साल बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा और छह साल पूरे होने पर चयन मानदंडों पर खरे उतरने वाले जवानों को नियमित किया जाएगा, जबकि बाकी को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।’’ उन्होंने मांग की कि नियमित किए जाने वाले 25 प्रतिशत ‘अग्निवीरों’ को उनकी भर्ती की तारीख से ही नियमित सैनिकों के समान सभी लाभ दिए जाएं।

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