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एफसीआरए विधेयक जेपीसी को भेजा गया, विपक्ष ने किया विरोध
कमजोर प्रधानमंत्री भारत के हितों को बेचने के लिए मजबूर हुए हैं: राहुल

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नई दिल्ली: शिवसेना के नाम और चुनाव निशान 'तीर-कमान' पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही लड़ाई पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखते हुए चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

कपिल सिब्बल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून की उप-धारा 9 के तहत अगर पार्टी के नाम, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारियों या पते में कोई बदलाव होता है तो उसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देना अनिवार्य है। हमने निर्वाचन आयोग को सूचित किया था। उस पर भी बेवजह विवाद किया गया। हमने तो अपना कर्तव्य निभाते हुए पदाधिकारियों के नाम दिए थे। वे जानते हैं कि बदलाव हुआ है, इसलिए वे कहते हैं कि हमें बताइए। वे कहते हैं कि वे 2018 के संविधान के बारे में नहीं जानते। लेकिन, संचार में 'शिवसेना पक्ष प्रमुख' का स्पष्ट उल्लेख था।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि आप लिखकर दीजिए की चर्चा चाहते हैं, मैं जवाब दूंगा। वहीं अमित शाह के बयान के ठीक बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग अमित शाह के भाषणों में इंटरेस्टेड नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि किसने बच्चों को गोली चलवाई।

मैं खुद चर्चा में बैठूंगा: अमित शाह

विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, ''वो भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने नहीं देते हैं।'' अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले तो लापता, भाग गए और भगौड़े जैसी भाषा सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा, ''विपक्ष संसद भवन को दोनों सदनों में चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं।"

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ, चढ़ावा चोर कहां मिलेंगे, ​बीजेपी के दफ्तर में.. नारे लगाए।

प्रियंका गांधी बोलीं- क्या सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ तौर पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर एकत्र होते हैं तो उन पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित तौर पर एके-47 से फायरिंग किए जाने का भी दावा किया।

प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और क्या विपक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह चुपचाप बैठा रहे।

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नई दिल्ली: हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच समिति ने उनपर लगाए गए आरोपों को लेकर अपनी जांच पूरी कर ली है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बुधवार (12 अगस्त, 2026) को संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश कर दी है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए तीनों आरोप सिद्ध हो गए हैं।

जांच समिति ने जज के खिलाफ लगाए गए आर्टिकल्स ऑफ चार्ज- I, II और III तीनों आरोपों को सिद्ध पाया है।

पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच कमेटी ने उन पर लगे जिन तीन आरोपों को सिद्ध किया, उनमें पहला- अघोषित नकदी, दूसरा- साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही और तीसरा- टालमटोल और असंतोषजनक जवाब का आरोप शामिल है। अघोषित नकदी का पहला आरोप- नई दिल्ली स्थित 30, तुगलक क्रेसेंट के आधिकारिक आवासीय परिसर के स्टोररूम से 500 रुपये के नोटों के रूप में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का मामला सामने आया।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) भेजने का निर्णय लिया है। बुधवार को इसका प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 को जेपीसी को सौंपने का यह प्रस्ताव रखा। इस प्रस्तावित संयुक्त समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को विधेयक की जांच करने और शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।

हालांकि, विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा, "सरकार अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है कि सरकार इस बिल को वापस ले।" समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी एफसीआरए संशोधन विधेयक का विरोध किया।

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