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सीजेपी सितंबर से राष्ट्रव्यापी 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान शुरू करेगी
सरकार झुकती है बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए : राहुल गांधी
पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा, वाहन फूंके
लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाना बीजेपी सरकार का काम: रामगोपाल यादव
'सदन में कौन चर्चा का जवाब देगा, ये विपक्ष तय नहीं करेगा': रिजिजू
'हमें भागवत जी से किसी सर्टिफ़िकेट की जरूरत नहीं है': प्रियंका गांधी

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चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हो गया। तीसा-बैरागढ़ मार्ग पर चालुज मोड़ के पास बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही निजी शर्मा बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार बताए जा रहे हैं।

हादसे में जान गंवाने वालों में जगदेव पुत्र धर्म सिंह, हरदेई पत्नी जगदेव, देसराज पुत्र त्रिलोचन, चालक रूप सिंह पुत्र राधाराम, कंडक्टर तेज सिंह पुत्र प्यारे लाल, निलमा पत्नी मोतीराम,जगदेई पत्नी हरिलाल शामिल हैं। सभी मृतक चंबा जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले बताए गए हैं।

घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल रहा

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल रहा। बाद में पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

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वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ को 11 के मुकाबले 86 मतों से पारित किया गया। विधेयक का मकसद रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना और यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को आर्थिक समर्थन मिलने से रोकना है।

भारत समेत 5 देशों पर 100 प्रतिशत शुल्क

विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार पांच देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। इस सूची में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। यानी इन देशों को रूस से सस्ती ऊर्जा खरीदने और अमेरिका के साथ व्यापार करने के बीच विकल्प चुनना पड़ सकता है। विधेयक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी अधिकारियों, धनाढ्य कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है।

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छत्रपति सभाजीनगर (महाराष्ट्र): कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि उनका संगठन अगले महीने देशव्यापी 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान शुरू करेगा। इसके जरिये सीजेपी देश के विभिन्न राज्यों में जाकर आम लोगों से सीधे संवाद करेगी और उनकी जमीनी समस्याओं को समझने का प्रयास करेगी। दीपके ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीजेपी को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने या चुनावी राजनीति में उतरने की कोई योजना नहीं है।

सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप: दीपके

बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दीपके ने कहा कि सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती रहेगी। उनका कहना था कि संगठन का उद्देश्य जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना और सरकारों तथा संस्थाओं को जवाबदेह बनाना है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रयागराज में शनिवार को आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार झुकती है बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। शनिवार को प्रयागराज में यही बात करने आ रहा हूं।

प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "प्रयागराज आ रहा हूं। देश के उस शहर में जहां सबसे अधिक नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहां का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, बल्कि कमी उस सिस्टम की नीयत में है, जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती।"

नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, "पेपर लीक, रुकी भर्तियां, सालों का इंतजार और जवाबदेही किसी की नहीं। कोटा में छात्र बोले, देहरादून में फिर आवाज उठी और दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां चलीं, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। आखिर में एक मंत्री को जाना पड़ा।"

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद परिसर में शुक्रवार को सपा सांसदों ने कराधान संशोधन विधेयक, यूपीआई भुगतान पर संभावित शुल्क, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की जेन जी को लेकर टिप्पणी सहित कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की।

राम गोपाल यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता जनता को राहत देना नहीं, बल्कि लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाना है। अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जो आम जनता के हित में हो। सरकार का उद्देश्य लोगों की जेब से अधिक से अधिक पैसा निकालना और बाद में उसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 'रेवड़ियों' के रूप में बांटना है। यूपीआई भुगतान पर संभावित शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं पर भी राम गोपाल यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

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