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दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ पर लगी रोक, 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे
यूजीसी नियमों पर बदला केंद्र का रुख,सुप्रीम कोर्ट में कहा-फिर होगी समीक्षा
दिल्ली: चावड़ी बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग ढही, अबतक 2 लोगों की मौत
राहुल जी, डिबेट के लिए 'मोदी जी' से विशेष सत्र की मांग करें: शाह
आजम को ईडी की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट से राहत नहीं
सत्ता में बैठी पार्टी ही विपक्ष की भूमिका निभा रही है: अशोक गहलोत
ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ीं,केरल सरकार करेगी पुराने मामले में जांच

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम की आहट के साथ ही प्रदूषण भी गहराने लगा है, जिससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से ग्रेप की पाबंदियों समेत तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं। इसी क्रम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 5 नवंबर यानि आज से विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। ये पाबंदियां 20 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इसके तहत धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक रहेगी, जबकि दिल्ली से सटे छह प्रमुख शहरों के सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे।

इन पाबंदियों का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने 30 अक्टूबर को ही इन उपायों की जानकारी दी थी। यह फैसला दिवाली और पराली जलाने की घटनाओं के दौरान प्रदूषण में होने वाली बढ़ोतरी के पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आयोग के मुताबिक, 5 से 20 नवंबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

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नई दिल्ली: केंद्र की बीजेपी सरकार ने यूपी चुनाव से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों पर अपना रुख बदल लिया है। यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह विवादित यूजीसी नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी और इसके लिए एक समिति भी गठित की जाएगी।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियमों की समीक्षा के दौरान सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वर्ग का छात्र खुद को असंतुष्ट, असुरक्षित या डरा हुआ महसूस न करे। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हर छात्र के हितों की रक्षा करना जरूरी है। नियम बनाते समय देश की युवा पीढ़ी के हितों और भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि "यूजीसी नए नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है।"

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नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढहने की घटना की बृहस्पतिवार को जांच के आदेश दिए, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) और सहायक अभियंता (एई) को तुरंत निलंबित करने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए।

मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका, जेई/एई निलंबित

पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9:50 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली शाहतारा में इमारत ढह गई। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की बचाव टीम ने मलबे से दो शव निकाले, जबकि दमकल विभाग की टीमों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों द्वारा चार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है।

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को हाई कोर्ट जाने को कहा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने आजम खान को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही उनकी याचिका हाई कोर्ट भेजते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। आजम खान की ओर से हाई कोर्ट में 16 नवंबर तक सुनवाई करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनकी उम्र और लगातार हो रही कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान 80 वर्ष के हैं और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सिब्बल के मुताबिक, दो पैन कार्ड मामले में जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें 2019 के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया, इस कार्रवाई का मकसद आजम को यूपी चुनाव से बाहर रखना है।

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करनाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ डिबेट करें। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। करनाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा, ''यहां से राहुल गांधी तक आवाज जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जय श्री राम का नारा लगाइए। लगातार तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई।''

'राहुल बाबा बौखलाए हुए हैं': अमित शाह

अमित शाह ने कहा, ''राहुल गांधी को चैलेंज देता हूं। राहुल जी, मोदी जी की जरूरत नहीं है। चर्चा करनी है तो एक पत्र लिख दो मोदी जी को। हम एसआईआर पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र में चर्चा के लिए संसद सर्वोपरि स्थान है। आप संसद नहीं चलने देते हो राहुल जी। संसद में हंगामा करना और कार्यवाही का बहिष्कार करना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आप सड़कों पर अराजकता फैलाते हो।

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