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आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब से तबाही, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े
सीईसी ज्ञानेश कुमार के पद से हटने तक लड़ाई जारी रहेगी: राहुल गांधी
चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं को दिया गया दस दिन का समय

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नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अर्नब चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। काकीनाडा और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश यानम के बीच चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया मंगलवार रात शुरू हुई, जिसके बाद तटीय जिलों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन ठप कर दिया। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और निचले इलाकों में पानी भर गया। बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई क्षेत्र अंधेरे में डूब गए।

विशाखापत्तनम में सबसे ज्यादा बारिश

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रखर जैन ने बुधवार सुबह 6 बजे जारी बुलेटिन में बताया कि चक्रवात की लैंडफॉल प्रक्रिया जारी थी। इसका केंद्र यानी ‘आई’ नर्सापुरम से करीब 30 किलोमीटर, यानम से 55 किलोमीटर, काकीनाडा से 70 किलोमीटर और मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर दूर था। अधिकारियों के मुताबिक, काकीनाडा, कोनासीमा और पश्चिम गोदावरी जिलों में 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और अगले तीन घंटे तक इनके जारी रहने की आशंका थी।

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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में आयोजित एक ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में शामिल हुए और उन लोगों से संवाद किया किया, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

देश में शीर्ष स्तर से की जा रही है वोट चोरी

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ‘‘शीर्ष स्तर से वोट चोरी’ की जा रही है और करोड़ों लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘वोट हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, लेकिन आज करोड़ों लोगों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। हम काफी समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश समझ रहा है कि ‘वोट चोरी’ शीर्ष स्तर से की जा रही है।’’ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गरीबों को मतदाता सूची से हटाकर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं।

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नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। आयोग को भी अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत मिली है। मामले में अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। इसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर उठाए गए हैं सवाल

इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एसआईआर से जुड़े कुछ फैसले कथित तौर पर एकतरफा तरीके से लिए गए। उन्होंने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और उसके कामकाज को लेकर भी आपत्तियां जताई हैं।

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नई दिल्ली: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मंगलवार को अदालत ने इस कानून और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) की याचिका पर नोटिस जारी किया। डीएनपीए ने आशंका जताई है कि कानून का असर पत्रकारों की खोजी रिपोर्टिंग और गोपनीय सूत्रों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। डीएनपीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने दलीलें पेश कीं।

खोजी पत्रकारिता और गोपनीय सूत्रों की सुरक्षा का सवाल

डीएनपीए का कहना है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून संविधान के तहत मिले सूचना के अधिकार और बोलने व अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। संगठन ने कानून के साथ-साथ इससे जुड़े नियमों को भी चुनौती दी है।

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘घुसपैठियों’ संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा जिन लोगों को घुसपैठिया बता रही है, उनकी सूची कहां है और उन्हें घुसपैठिया घोषित करने का आधार क्या है।

अखिलेश यादव ने सपा के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कौन सा चुनाव है, जो बीजेपी घुसपैठियों के बिना लड़ती है? आप किसी को घुसपैठिया कैसे करार दे सकते हैं? आपने कहा कि बिहार में घुसपैठिए हैं, फिर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उनके होने की बात कही। आखिर उनकी सूची कहां है? आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे?’’ समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, ‘‘हमारे मुख्यमंत्री भी तो घुसपैठिये हो सकते हैं। हम तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। वह दूसरे प्रदेश (उत्तराखंड) से उत्तर प्रदेश आए हैं। अब लखनऊ वाले कहें कि इटावा वाले घुसपैठिए हो गए? कौन है यह तय करने वाला?’’

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