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शिलॉन्ग: मेघालय मंत्रिमंडल ने पानी की खपत, जल संरक्षण और रक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए जल नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री प्रीस्टोन त्येनसोंग ने बताया कि मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मसौदा नीति को मंजूरी देने से पहले नीति के कई आयामों पर लंबी चर्चा की। उन्होंने बताया, ‘‘पानी के उपयोग और आजीविका से संबंधित सभी मुद्दों और जल निकायों का संरक्षण कैसे किया जाए, इसका नीति में उल्लेख किया गया है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर जल स्वच्छता ग्राम परिषद का गठन करके इस नीति के कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी की बात भी की गई है।’’

राज्य जल संसाधन विभाग ने जल निकायों के संरक्षण और रक्षा विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करके यह नीति तैयार की है। हाल ही में राज्य सरकार ने पानी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जल शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय पहाड़ी राज्य है जहां काफी बारिश होती है लेकिन जल का संरक्षण नहीं किया जा सकता और सारा पानी तुरंत बांग्लादेश पहुंच जाता है।

शिलांग: भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। यह राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की पार्टी है। उन्हें यह दर्जा हाल में खत्म हुए लोकसभा और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों के लिए आवश्यक मानदंडों क पूरा करने के बाद मिला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी स्थानीय पूर्वोत्तर पार्टी को यह दर्जा मिला है। 2013 में मेघालय के मुख्यमंत्री के पिता और पूर्व लोकसभा स्पीकर स्वर्गीय पुर्णो अगितोक संगमा (पीए संगमा) ने इस पार्टी को बनाया था। वह उत्तर पूर्व के बहुत बड़े राजनेता थे।

अभी तक इस पार्टी को मणिपुर, नगालैंड और मेघालय की स्थानीय पार्टी के तौर पर पहचाना जाता था। उसे अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा मिला था। उसे हालिया चुनाव में पांच सीटों पर जीत मिली है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए संगमा ने कहा, 'यह हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि स्वर्गीय पूर्णो अगितोक संगमा द्वारा स्थापित पार्टी ने अपनी उचित पहचान हासिल कर ली है। यह केवल एनपीपी की उपलब्धता नहीं है बल्कि उत्तर पूर्व के लोगों का भारी समर्थन और साथ है।' एनपीपी केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए का हिस्सा है।

शिलांग: कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष चिटफंड मामलों में पूछताछ के लिए सोमवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए। कुमार आज तीसरे दिन और घोष दूसरे दिन सीबीआई के समक्ष पेश हुए। इस संबंध में एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि घोष सुबह करीब 10 बजे सीबीआई कार्यालय पहुंचे जबकि कुमार उनके एक घंटे बाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि रविवार को जांच एजेंसी ने कुमार से अकेले और फिर घोष के साथ पूछताछ की थी। यह पूछताछ आठ घंटे से अधिक समय तक चली थी।

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद को 2013 में शारदा पौंजी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और 2016 से वह जमानत पर हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई दोनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के तीन अधिकारियों ने कुमार से शनिवार को शारदा मामले में जरूरी सबूतों से छेड़छाड़ करने में उनकी कथित भूमिका को लेकर करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी। उसने रविवार को रोज वैली मामले में भी पूछताछ की गई। शारदा घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कुमार ने किया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

शिलांग: कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से सारदा चिटफंड घोटाला मामले में यहां के सीबीआई कार्यालय में पूछताछ चल रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक कुमार से रविवार को दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस प्रमुख से शनिवार को सीबीआई के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ में उनकी कथित भूमिका को लेकर करीब नौ घंटे तक पूछताछ की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से सारदा घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कुमार ने किया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे इस कार्यालय में सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। मैं जांच एजेंसी से हमेशा सहयोग करता रहा हूं। इसलिए मैं इसमें शामिल होने आया हूं।’’

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