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Published: 22 June 2020

आइजोल: मिजोरम में सोमवार सुबह 5.3 तीव्रता का भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप से मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई स्थानों पर सड़कों में दरारें आ गईं।  राज्य भूविज्ञान और खनिज संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के हवाले से बताया कि सुबह चार बज कर दस मिनट पर आए भूकंप का केंद्र भारत-म्यामांर सीमा पर चंफाई जिले के जोखावथार में था।

उन्होंने बताया कि राजधानी आइजोल सहित राज्य के कई हिस्सों में भूकंप महसूस किया गया। उन्होंने कहा कि जोखावथार में एक गिरजाघर सहित कई मकान और इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा भूकंप से कई स्थानों पर राजमार्गों और सड़कों में दरारें आ गई हैं। अधिकारी ने कहा कि नुकसान का पूरी तरह आकलन किया जाना बाकी है।

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Published: 21 June 2020

आईजोल: उत्तर-पूर्व के मिजोरम राज्य में रविवार (21 जून) को तेज गति से भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक मिजोरम की राजधानी आइज़ोल के 25 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में करीब 16 बजकर 16 मिनट पर यह भूकंप आया। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर कहीं से नहीं आई है।

देश में बीते कुछ महीनों में कई जगह भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, गुजरात समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले, हरियाणा के रोहतक में से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में शुक्रवार (19 जून) सुबह 5:37 बजे रिक्टर स्केल पर 2.3 तीव्रता का भूकंप आया था। एक दिन पूर्व गुरुवार (18 जून) को भी हरियाणा के रोहतक से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

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Published: 06 October 2019

आइजोल: मिजोरम में प्रमुख नागरिक संगठनों और छात्र संघों के संगठन ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां राजभवन में मुलाकात की और उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को संसद से पारित नहीं किए जाने की मांग वाला ज्ञापन सौंपा। मिजोरम एनजीओ समन्यव समिति की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो मिजोरम समेत इसका विरोध करने वाले अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए।

समिति ने इससे पहले प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के विरोध में प्रदर्शन रैली आयोजित करने का फैसला किया था लेकिन बाद में उसने अपना फैसला बदल दिया और अपनी मांगों पर चर्चा के लिये शाह से मुलाकात की। शाह ने एक अक्टूबर को कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद में पारित किया जायेगा। विधेयक में भारत में सात साल रह चुके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, ईसाइयों और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है और इसके लिये उन्हें कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा।

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