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Published: 17 April 2026

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह तमिलनाडु की राजनीति के लिए 'एक निर्णायक क्षण' है और आज यह साफ हो जाएगा कि परिसीमन के खिलाफ उनके संघर्ष का क्या नतीजा निकलता है।

सीएम स्टालिन ने दावा किया कि लगातार विरोध और दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मौखिक आश्वासन दिया है कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों में कोई कमी नहीं की जाएगी। हालांकि सीएम स्टालिन ने इस भरोसे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी बातें कुछ और, लेकिन उनके कदम कुछ और ही दिखाते हैं।

स्टालिन ने आरोप लगाया कि पेश किया गया विधेयक एक सोची-समझी साजिश है और इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। इस बिल में परिसीमन आयोग को दिए गए व्यापक अधिकार बेहद खतरनाक हैं, जिनके जरिए किसी भी समय और किसी भी तरीके से राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव किया जा सकता है।

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Published: 08 April 2026

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव एन. मुरुगानंदम को पद से हटा दिया है। उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. साई कुमार को तत्काल प्रभाव से राज्य के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक आदेश में तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि इन बदलावों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए और उसी दिन शाम 6 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। आयोग का दावा है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

एक अन्य अहम बदलाव में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संदीप मित्तल को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (डीवीएसी) और आर्म्ड पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने डेविडसन देवासिर्वथम की जगह ली है, जिन्हें आयोग के निर्देश पर पद से हटा दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव संबंधी जिम्मेदारी में नहीं लगाया जाएगा।

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Published: 06 April 2026

मदुरै: मदुरै की जिला अदालत ने सोमवार को सातांकुलम में हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाए गए नौ पुलिस कर्मियों को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने कहा कि यह मामला 'दुर्लभतम' श्रेणी का है। इन पुलिसकर्मियों को जून 2020 में पी. जेयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की हिरासत में हत्या और यातना के मामले में दोषी पाया गया।

जज मुथुकुमारन ने कहा, यदि आम नागरिक ने यह अपराध किया होता, तो सामान्य सजा दी जा सकती थी। लेकिन अपराध पुलिस ने किया है। अदालत ने कहा कि हिरासत में हिंसा का यह स्पष्ट उदाहरण है। साक्ष्यों से पता चला कि पिता और पुत्र को पुलिस हिरासत में बुरी तरह पीटा गया। निरीक्षक एस श्रीधर ने हमले के लिए उकसाया। जबकि, अन्य कर्मी हिंसा और उसके बाद सबूतों को छिपाने में शामिल थे।

पुलिसकर्मियों पर क्या आरोप थे?

आरोपियों पर हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने, साक्ष्य गढ़ने और झूठे मामले दर्ज करने के आरोप शामिल थे।

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