- Details
जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे 86 वर्षीय संत आसाराम को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि न्यायालय ने उन्हे सामृहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन अन्य गंभीर आरोपो में दोषसिद्धि और सजा यथावत रखी गई है। उच्च न्यायालय ने आसाराम को सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। आसाराम इनदिनों अंतरिम जमानत पर हैं।
उम्रकैद की सजा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं
राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ में न्यायाधीश अरूण मोंगा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने बुधवार को आसाराम सहित तीन आरोपितों की ओर से दायर अपीलों पर फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में नीचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
- Details
जयपुर: कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में नीट पेपर लीक मामले के विरोध में बीजेपी मुख्यालय तक रैली निकाली। कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुई यह रैली शहीद स्मारक होते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ी। कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। पुलिस ने शहीद स्मारक के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी और बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया।
एनटीए भंग करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
रैली से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में बार-बार हो रही अनियमितताओं ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पर से जनता का भरोसा खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, “एनटीए को भंग किया जाना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।”
- Details
जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि उसके खुद के ही विधायक सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं।
गहलोत ने आंगनबाड़ी के पोषाहार की खराब गुणवत्ता को लेकर बीजेपी के एक विधायक की कतिपय टिप्पणी के हवाले से यह बात कही।
उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान की बीजेपी सरकार में क्या चल रहा है? खुद सत्ताधारी दल के विधायक ही आज सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं।’’
अशोक गहलोत का राजस्थान सरकार से सवाल
गहलोत के अनुसार, ‘‘उदयपुर की समीक्षा बैठक में गोगुंदा से बीजेपी विधायक प्रताप गमेती का यह कथन बेहद विचलित करने वाला है कि ‘आंगनबाड़ी के पोषाहार को जानवर भी नहीं खाते।’ विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।’’
- Details
जयपुर: आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को अदालत ने मेडिकल आधार पर दी गई उनकी अंतरिम जमानत को 25 मई 2026 तक या उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का आदेश दिया है।
स्वास्थ्य और उम्र का हवाला, इलाज जारी रखने की दलील
आसाराम की ओर से दायर याचिका में उनकी बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और करीब 12 साल जेल में बिताने का हवाला दिया गया। उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि वे 29 अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और इलाज करा रहे हैं। दलील दी गई कि अगर जमानत अवधि नहीं बढ़ाई गई तो उनका इलाज अधूरा रह जाएगा और उन्हें वापस जेल में सरेंडर करना पड़ेगा।
मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- रामलीला मैदान की रैली से पहले राहुल बोले- बीजेपी का दिल से धन्यवाद
- 'आतंकवाद के आरोपी अमेरिकी नागरिक को इतनी छूट क्यों': कांग्रेस
- सोनिया ने किताब की दिखाई झलक, राजीव से मुलाकात को किया याद
- नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड, हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
- हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की याचिका खारिज की, एसईएम को दिया निर्देश
- दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ किसानों और कई संगठनों का मार्च
- 'जेल के अंदर हों या बाहर, आंदोलन रहेगा जारी': सीजेपी का एलान
- अरुणाचल बॉर्डर पर चीन से तनाव पर खड़गे ने मोदी से पूछे तीन सवाल
- अरुणाचल में भारत-चीन के बीच टकराव, डीजी आईटीबीपी का खुलासा
- छात्र नेता नेहा बोरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- एसआईआर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन आजादी की दूसरी लड़ाई: खड़गे
- जेडीयू से बाहर निकाले जाने पर अनंत सिंह बोले- बनाऊंगा अपनी पार्टी
- अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी से निकाला, पत्नी पर भी लिया एक्शन
- जामिया में छात्रसंघ चुनाव को लेकर हंगामा, क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी
- दिल्ली में सीएपीएफ की 273 कंपनियों की तैनाती 31 अक्टूबर तक बढ़ी
- एमसीडी में पार्षदों का बवाल, मेयर के आसन पर रखे कागज फेंके
- दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रेप-1 के प्रतिबंध लागू, एक्यूआई स्तर 'खराब'
- मोदी सरकार सत्ता में बनी रही तो अराजकता फैलना तय: संजय राउत
- दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक विंटर एक्शन प्लान तैयार
- मणिपुर में तनाव जारी: घाटी के जिलों में बंद, जनजीवन पूरी तरह ठप
- देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ उत्पादन नहीं, रोजगार और मांग भी चाहिए
- हंगामें में निपटा मॉनसून सत्र पीएम मोदी के खिसकते जनाधार का संकेत
- संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामें की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है
- इथेनॉल: क्या भारत सही दिशा में बढ़ रहा है या कोई गलती कर रहा है?
- यूपी में अखिलेश दोहराएंगे मुलायम सिंह का 40 साल पुराना इतिहास
- जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनी
- यूपी विधानसभा चुनाव होगा 'लोकसभा चुनाव 2029' का सेमी फाइनल
- क्या प्रधानमंत्री तेलंगाना सुरंग हादसे की ज़िम्मेदारी लेंगे, या फिर किसी..?
- अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों से जुड़े यक्ष प्रश्न
- दिल्ली यानि "मिनी इंडिया" का चुनाव बना 'पीएम मोदी बनाम केजरीवाल'
