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भोपाल: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के कार्य में किसानों के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राज्य सरकार से इस फ्रॉड का शिकार हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है।
तीन लाख से अधिक किसानों के नाम काटे गए: कमलनाथ
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक बयान जारी कर कहा कि बीजेपी के शासन में हर तरह से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। पहली रिपोर्ट तो यह आई है कि किसान सम्मान निधि योजना से तीन लाख से अधिक किसानों के नाम काट दिए गए हैं। दूसरी रिपोर्ट यह है कि शिवपुरी जिले में किसानों को सरकारी गेहूं खरीद का जो भुगतान किया गया है, वह किसानों के खातों में न आकर संदिग्ध खातों में पहुंच गया है। इस तरह बड़ी संख्या में किसान साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं।
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इंदौर (मध्य प्रदेश): धार भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिस पर अदालत ने भरोसा जताया है। भोजशाला मामले में अदालत के फैसले ने परिसर को देवी वाग्देवी के मंदिर के रूप में मान्यता दी है। धार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी: एडवोकेट
धार भोजशाला मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इंदौर उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 7 अप्रैल, 2003 के एएसआई के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है और भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी जाहिर की। यह मामला भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शाह की विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है। कर्नल कुरैशी ही पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सेना की कामयाबी की मीडिया को जानकारी दे रही थीं।
मंत्री शाह पर केस चलाने की मंजूरी में देरी पर जताई नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश का पालन क्यों नहीं किया, जिसमें उसे मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की दो हफ्तों के भीतर मंजूरी देने पर फैसला लेने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बचाव करते हुए कहा कि शाह की टिप्पणियां 'दुर्भाग्यपूर्ण' थीं और सुझाव दिया कि मंत्री का इरादा शायद कर्नल कुरैशी की तारीफ करना था, लेकिन वे अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए।
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जबलपुर: मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले स्थित बरगी डैम में क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि क्रूज में कुल करीब 40 से 41 लोग सवार बताए जा रहे थे। घटना के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रशासन पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में जुटा हुआ है।
इस हादसे को लेकर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मैं इस माध्यम से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें तथा उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।
उन्होंने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। हम शुरू से ही स्थिति पर नजर बनाए हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह चिंतित और सक्रिय रहे। जिन लोगों को बचाया जा सकता था, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 13 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।
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