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नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अगले कुलपति होंगे। अधिकारियों ने बताया कि कुमार के नाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चार नामों के पैनल में से मंजूरी दी है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके पास भेजी थी। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कुमार ने कहा कि जेएनयू का कुलपति बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत करना, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाना और छात्रों से बातचीत कर शोध कार्यों में सुधार लाने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली और जेएनयू जैसे संस्थान एक-दूसरे के करीबी हैं लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा गठबंधन किए जाने की जरूरत है।
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस पिछले साल के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को चंदा देने के संबंध में कथित अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही चार कंपनियों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स एक्शन मंच (एवीएएम) नामक समूह ने पिछले साल चार कंपनियों के संबंध में कथित अनियमितता का आरोप लगाया था जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 2015 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपये चंदा दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एवीएएम ने निर्वाचन आयोग और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया था लेकिन वे अपने दावे के पक्ष में सबूत देने में विफल रहे और उस समय कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने बताया, लेकिन बाद में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में स्वतंत्र जांच करायी और पाया कि आरोपी कंपनियों संबंधी ऑडिट पेपर सहित कई अन्य दस्तावेज फर्जी थे।
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नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के खातों की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी कर वरिष्ठ आईएएस अफसर ए अंबारसु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी। आदेश में कहा गया है, "नगर निगम के डॉक्टर, टीचर, नर्स, सफाई कर्मचारी आदि पिछले एक साल से लगातार वेतन आदि की मांग को लेकर हड़ताल, नोटिस, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को खासी परेशानी हो रही है। नगर निगम के आर्थिक हालात की समीक्षा के लिए सीएम केजरीवाल के साथ नगर निगम आयुक्तों और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अफसरों की बैठक में पाया गया कि सरकार ने नगर निगम के सभी फंड पहले ही दे दिए हैं।"
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नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस को चलाने में सक्षम नहीं है और उसे पुलिस आप सरकार के सुपुर्द कर देनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह पुलिसकर्मियों की भर्ती के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी के साथ ‘सौतेली-मां’ जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। अदालत की इस टिप्पणी पर सिसोदिया ने कहा कि पिछले 10 महीने से हम कह रहे हैं कि केंद्र का दिल्ली को लेकर सौतेला रवैया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र दिल्ली पुलिस को चलाने में सक्षम नहीं है क्योंकि इतने बड़े पुलिस महकमे को अकेले चलाना आपके लिए व्यावहारिक नहीं है।
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