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नई दिल्ली: भारत-पाक शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पठानकोट में आतंकी हमले ने शांति वार्ता को बिगाड़ दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि पठानकोट हमले ने भारत के साथ वार्ता पर असर डाला है। इससे पहले, भारत से बातचीत आगे बढ़ रही थी। गौरतलब है कि पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले के बाद से भारत-पाक संवाद अधर में है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता को टाल दिया गया था। इसके बाद भारत ने इस्लामाबाद से जैश-ए-मोहम्मद और आतंकी सरगना मसूद अजहर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस हमले के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
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नई दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 68वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शनिवार को राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अपर्ति की। इस अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडु समेत कई गणमान्य लोगों ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राजघाट पर बापू के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' भी बज रहा था। इससे पूर्व पीएम मोदी ने ट्वीट करके बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उनको शत् शत् नमन। साथ ही उन्होंने देशवासियों से सुबह 11 बजे दो मिनट का मौन रखकर देश के लिए बलिदान होने वाली शख्सियतों को नमन करने की अपील की।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में बदलाव के तहत दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग को हटाकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में भेज दिया। गर्ग दस महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी जगह जेएस दीपक को दूरसंचार विभाग में नया सचिव नियुक्त किया गया है। दीपक, 1982 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले साल 2010 में दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर रहते हुए उन्होंने 3 जी और 4 जी स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे तत्कालीन यूपीए सरकार को करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। मौजूदा केंद्र सरकार जल्द ही 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी करने पर विचार कर रही है, जिससे उसे पांच लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
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नई दिल्ली: केंद्र ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए उचित ठहराया कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। वहां प्रदेश के राज्यपाल और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा था। गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के खिलाफ ‘‘सांप्रदायिक राजनीति’’ कर रहे हैं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हुए उन घटनाक्रमों का ब्योरा दिया था जिसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसमें कहा गया है, ‘‘मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया दोनों एक ही समुदाय के हैं।
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