Details

Published: 23 September 2026

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के गहन केंद्रीकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त की मनमानी, बाकी दो चुनाव आयुक्तों की राय के बिना फैसले और एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों की बात एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आने के बाद विपक्ष ने मांग उठाई है कि एसआईआर को रद्द किया जाए।

चुनाव आयोग में फूट की खबर पर विपक्ष की प्रतिक्रिया

सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्पष्ट तौर पर कहा है कि ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाला आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा। यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एकतरफा तानाशाही बन गया है!! उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बिना देरी किए पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ​​तीन में से दो आयुक्त यह बात रिकॉर्ड पर लाते हैं कि यह प्रक्रिया गैर-कानूनी है और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को खत्म करने वाली है, तो न्यायपालिका की चुप्पी मिलीभगत बन जाती है।

Read more ...

Details

Published: 22 September 2026

नई दिल्ली: कांग्रेस ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि पूरी व्यवस्था का ‘‘फॉरेंसिक ऑडिट’’ कराया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ‘‘सख्त कार्रवाई’’ कर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराई जाए। जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि इस मामले में अब तक ‘‘बड़ी मछलियों’’ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मंदिर ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया?

'पीएम मोदी को लेनी होगी जिम्मेदारी'

कांग्रेस सांसद ने ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस की मांग बेहद स्पष्ट है: पूरी व्यवस्था का फॉरेंसिक ऑडिट हो, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, ‘‘मोदी जी, चढ़ावा भगवान श्रीराम के नाम पर आया था। जो लोग इसके प्रबंधन और प्रबंधकों को चुनने का श्रेय लेते रहे हैं, उन्हें इस चंदा चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।’’

Read more ...

Details

Published: 22 September 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के छह अंतरे का गायन अनिवार्य करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गायक टी. एम. कृष्णा ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून बनाना नक्सलियों के हिसाब से नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने एसजी की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें यह बात वापस लेनी चाहिए। यह लाइव चल रहा है। यह गैर-जरूरी था। कुछ मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम कानून के अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट मुरलीधर के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे बागची ने कहा कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

Read more ...