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​इस्लामाबाद: जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल 2025 को ) हुए आतंकी हमले 26 निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्‍या के बाद भारत ने पाकिस्‍तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसलों का एलान किया। बुधवार (23 अप्रैल 2025) को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्‍योरिटी (सीसीएस) की बैठक हुई।

इस बैठक के बाद सिंधु नदी जल समझौता रोके जाने समेत पांच अहम फैसले लिए गए। भारत के इन कड़े फैसलों के एलान के बाद पाकिस्‍तान सरकार ने गुरुवार (24 अप्रैल 2025) को नेशनल सिक्‍योरिटी कमेटी (एनएससी) की बैठक बुलाई। पाकिस्‍तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्‍यक्षता में हुई इस मीटिंग में तीनों सेनाध्‍यक्ष भी शामिल हुए।

एनएससी मीटिंग के बाद पाकिस्‍तान ने लिए जवाबी फैसले

पाकिस्‍तान ने एनएससी मीटिंग के बाद कई जवाबी फैसले लिए। भारत की ओर से वाघा बॉर्डर बंद किए जाने के एलान के जवाब में पाकिस्‍तान ने भी वाघा बॉर्डर बंद करने की घोषणा कर दी।

भारत ने पाकिस्तान को देश छोड़ने का एडवाइजरी जारी किया तो पाकिस्तान ने भी अपने देश में मौजूद सभी भारतीयों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश जारी किया। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में कई फैसले लिए गए। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने पानी रोका तो उसे युद्ध माना जाएगा।

भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने सार्क वीजा योजना के तहत भारतीयों को जारी सभी वीजा रद्द करने का फैसला किया। सभी भारतीय जो पाकिस्तान में हैं उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से रोक दिए

पाकिस्तान ने शिमला समझौता भी रोका

पाकिस्तान ने अपना वाघा बॉर्डर भी बंद किया

पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस बंद किया

पाकिस्तान ने अपने देश में मौजूद सभी भारतीयों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश जारी किया

'सिंधु का जल 24 करोड़ पाकिस्‍तानियों की लाइफलाइन'

पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज किया और कहा कि यह 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा है। घबराए पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। भारत के एक्शन से डरकर पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। पाक पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत का फैसला राजनीतिक तनाव को बढ़ाएगा और क्षेत्र में शांति स्थापित करने में बाधा डालेगा।

पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि विश्व बैंक की ओर से मध्यस्थता की गई अंतरराष्ट्रीय संधि है और इसमें एकतरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। सिंधु जल संधि निलंबन होने पर पाकिस्तान ने कहा कि यह उसके 240 मिलियन लोगों की जीवन रेखा है और इसकी उपलब्धता को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा।

पाकिस्तान ने कहा है कि वह आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार पर रोक लगाई, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से होने वाला व्यापार भी शामिल है। पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा होने पर हर तरह से मजबूती से जवाब दिया जाएगा।

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