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नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर लड़ेगी क्योंकि राममंदिर निर्माण एक ‘सांस्कृतिक मुद्दा’ है। उन्होंने कहा, ‘राममंदिर मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुद्दा है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में है और हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।’ सिंह ने एक टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि भाजपा देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ध्रुवीकरण का भाजपा को फायदा होगा तो उन्होंने कहा, ‘हम कभी ध्रुवीकरण में शामिल नहीं रहे। न अभी शामिल हैं और न कभी शामिल रहेंगे क्योंकि मैं मानता हूं कि ध्रुवीकरण देश के लिए खतरनाक हो सकता है।’ उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का विश्वास व्यक्त किया। सिंह ने विपक्ष पर ‘बांटो और राज करो’ की नीति पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नारा दिया था, ‘सबका साथ सबका विकास’ और यह कि हम बांटो और राज करो की नीति पर सरकार बनाने एवं चलाने की मंशा नहीं पालते।’ उन्होंने कहा, ‘बल्कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम जाति, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसाफ और मानवता के आधार फैसला करते हैं।’
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नई दिल्ली: मोदी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए भाजपा प्रमुख अमित शाह ने पार्टी को एक ‘निर्णायक’’ सरकार देने का श्रेय दिया और कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में किए गए सभी वादे बाकी के तीन साल के बचे कार्यकाल के दौरान पूरे किए जाएंगे। शाह ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के क्षेत्र में पिछले दो साल के दौरान मोदी सरकार की पहलों की विस्तार से चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि संप्रग सरकार के दस साल के दौरान ‘घोटालों, स्कैंडलों और पालिसी पैरालिसिस’ का राज रहा। शाह ने संप्रग सरकार पर आरोप लगाया कि उसने ‘खाली खजाना और पालिसी पैरालिसिस’ छोड़ा था। उनका आरोप था कि नौकरशाही ‘खिन्न’ थी और लोगों में मायूसी छाई थी। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सत्ता में आने के दो साल के अंदर मोदी सरकार ने इन सभी हिस्सों में आशा पैदा की। शाह ने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार इन वर्षों में आधारशिला रखने के बाद देश को नई बुलंदी पर ले जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हमने देश को एक निर्णायक सरकार दी है। यह एक सरकार है जो फैसले लेती है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्यों को परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर अवकाशकाल में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उसके (अदालत में कामकाज के) पुन: शुरू होने पर याचिका को सूचीबद्ध होने दें और छात्रों के लिए कुछ सुनिश्चितता आने दें। जानकारी के अनुसार, इस मामले में केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सिर्फ एक साल तक राज्यों को राहत दी है, ऐसे में अब सुनवाई करने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों एक याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए उस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई जिसके जरिए राज्यों को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में साझा मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी से छूट देने और एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों में उन्हें अपनी अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं जारी रखने की अनुमति देने के प्रावधान किए गए हैं। अवकाशकालीन पीठ इंदौर के डॉक्टर आनंद राय की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया गया। आंनद राय खुद को व्यापम घोटाले का व्हिसलब्लोअर बताते हैं।
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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के डीएम अजय गंगवार को फेसबुक पर गांधी-नेहरू परिवार की तारीफ करना महंगा पड़ा है। उन्हें कलेक्टर पद से हटा कर सचिवालय में उपसचिव के पद पर तैनात किया गया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर पंडित नेहरू की तारीफ करते हुए लिखा था," जरा वो गलतियां बताइए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थीं। उन्होंने देश को हिन्दू तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका तो उनकी गलती थी? आईआईटी, इसरो, भेल, बांध, थर्मल पावर लाए तो ये उनकी गलती थी? आसाराम और रामदेव जैसे इंटलेक्चुअल्स की जगह साराभाई और होमी जहांगीर को काम करने का मौका दिया तो क्या ये उनकी गलती थी। देश में गौशाला और मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी खोली तो ये उनकी गलती थी?" उनकी ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी जिसके बाद गुरुवार को उन्हें पद से हटा दिया गया।
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