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नई दिल्ली: सांसदों और जजों समेत अति महत्वपूर्ण जन (वीआईपी) को हवाई अड्डों पर जामा तलाशी से मिली छूट के प्रावधान का विरोध करते हुए लोकसभा में सोमवार को बीजेडी के तथागत सत्पथि और इनेलो के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी वीआईपी लोगों की जांच आम लोगों की तरह ही होनी चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा का अतिसंवेदनशील मामला है। विमान अपहरण रोधी विधेयक 2016 पर लोकसभा में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए सत्पथि ने कहा कि हवाईअड्डों पर वीआईपी लोगों के साथ कोई अलग रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने हवाई यात्रा की सुरक्षा को अति संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि सभी को एक ही सुरक्षा पंक्ति से गुजरने का प्रावधान होना चाहिए। इनेलो के दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रोटोकाल के तहत सांसदों और जजों को हवाई अड्डों पर जांच से छूट मिली है। उन्होंने उद्योगपति राबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना कहा कि पहले दामाद जी को भी ऐसी ही छूट हासिल थी। दुष्यंत ने कहा कि क्या सांसद और जज भारत के नागरिक नहीं हैं? उनकी भी हवाई अड्डों पर जामा तलाशी होनी चाहिए जैसे बाकी यात्रियों की होती है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।
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नई दिल्ली: सीबीआई ने कई गैर सरकारी संगठनों को कथित रूप से मनमाने ढंग से एफसीआरए नोटिस जारी करने के मामले में गृहमंत्रालय के एक अवर सचिव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। यह मामला अवर सचिव आनंद जोशी और कुछ अनाम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है जिनपर आरोप है कि वे कथित रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और एफसीआरए के तहत पंजीकृत कई गैर सरकारी संगठनों को कथित रूप से मनमाने ढंग से नोटिस जारी किया था। गैर सरकारी संगठन विदेशों से चंदा ले रहे थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने उनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों से अचल संपत्तियों और कुछ निजी कंपनियों की मार्फत कथित रूप से रिश्वत ली थी। आरोपित अधिकारी के चार परिसरों में छापेमारी की गई। यह मुद्दा उस वक्त सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के दो संगठनों के खिलाफ कथित एफसीआरए उल्लंघन से जुड़ी फाइलें गृहमंत्रालय से गुम हो गईं। ये फाइलें खोज ली गईं और एफसीआरए प्रखंड में रख दी गईं, लेकिन सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा गया। सूत्रों ने बताया कि तीस्ता के एक एनजीओ ‘सबरंग ट्रस्ट’ की फाइलें उस वक्त गुम हो गईं जब गृह मंत्रालय ने उसका पंजीकरण रद्द करने का फैसला किया।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने की इजाजत मांगने वाली राज्य सरकारों और अल्पसंख्यक संस्थानों की याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों में सिर्फ एनईईटी प्रवेश के लिए परीक्षा मुहैया करती है। शीर्ष न्यायालय ने अपने 28 अप्रैल के उस आदेश को संशोधित करने से इनकार कर सभी भ्रम को दूर कर दिया, जिसमें इसने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एकल साझा प्रवेश परीक्षा कराने की केंद्र और सीबीएसई को इजाजत दी थी। शीर्ष अदालत ने एक मई के ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) को एनईईटी माने जाने के लिए केंद्र, सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा अपने समक्ष रखे गए कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। जिन्होंने एआईपीएमटी के लिए आवेदन नहीं किया था उन्हें 24 जुलाई के एनईईटी में बैठने का अवसर दिया जाएगा और सम्मिलत नतीजा 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा ताकि दाखिला प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाए। करीब 6. 5 लाख छात्र एनईईटी 1 परीक्षा में एक मई को बैठे थे।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। भाजपा ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी की बीए और एमए की डिग्री को सार्वजनिक किया। गौरतलब है कि मोदी की बीए डिग्री से जुड़े विवाद को एक नया मोड़ देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मोदी के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले किसी शख्स की डिग्री को प्रधानमंत्री की डिग्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके बारे में ‘आप’ के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह ‘धोखाधड़ी’ करने जैसा है। पीएम के डिग्री विवाद पर भाजपा ने आज जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर केजरीवाल झूठ फैला रहे हैं। केजरीवाल ने सार्वजनिक जीवर का स्तर गिराया है। अमित शाह ने कहा कि बिना सबूत के केजरीवाल ने इतना बड़ा सवाल कैसे खड़ा किया। अब केजरीवाल देश की जनता के सामने आकर सबूत दें, वर्ना माफी मांगें। मैं केजरीवाल को पत्र लिखकर इस मामले की पूरी जानकारी दूंगा।
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