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सोल: दुनिया की प्रमुख मोबाइल हैंडसेट कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स का मुनाफा चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत घटा। स्मार्टफोनों व मैमोरी चिप की वैश्विक मांग में गिरावट का असर आलोच्य तिमाही में कंपनी के वित्तीय परिणामों पर दिखा है। दक्षिण कोरिया की इस कंपनी के बयान में कहा गया है कि अक्टूबर- दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3220 अरब वोन (2.7 अरब डॉलर) रहा जो कि एक साल पहले की तुलना में 39.7 प्रतिशत कम है। इस दौरान कंपनी का परिचालन मुनाफा 16.1 प्रतिशत बढ कर 6100 अरब वोन यानी रहा।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। यह एक आईटी आधारित मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं।
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नई दिल्ली: सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक 13-सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस आयोग की सिफारिशों का 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक पर असर होगा। वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया, अधिकार प्राप्त समिति संबद्ध भागीदारों के विचारों को ध्यान में रखकर आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के तौर पर काम करेगी जिससे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। नए वेतनमानों के लागू होने से 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
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नई दिल्ली: दलितों के बीच पहुंच को बढ़ाने की पहल करते हुए सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की पूंजी हिस्सेदारी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से जुड़ी योजनाओं का बेहतर पोषण करना है। एनएसएफडीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनएसएफडीसी के कोष को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'इस मंजूरी से आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्धारित कोष में इजाफा होगा।
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