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Published: 19 January 2016

नई दिल्ली: रेलवे की पिछले साल दिसंबर में यात्री और मालभाड़ा कमाई लक्ष्य से कम रही है। इससे रेलवे की चिंता बढ़ गई है। लक्ष्य में कमी के अलावा नकदी संकट से जूझ रहा रेलवे सकल बजटीय समर्थन में 12,000 करोड़ रुपये की कटौती का सामना कर रहा है। साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण उस पर 32,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। रेलवे ने दिसंबर, 2015 में माल लदान से 9,533.07 करोड़ रुपये की कमाई की जबकि लक्ष्य 10,918.53 करोड़ रुपये था। यानी रेलवे की इस मद में कमाई लक्ष्य से 12.69 प्रतिशत कम रही। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यात्री खंड में रेलवे ने पिछले साल 3,786.12 करोड़ रुपये प्राप्त किए जो लक्ष्य से 6.11 प्रतिशत कम है।

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Published: 16 January 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महत्वाकांक्षी स्टार्ट अप अभियान को औपचारिक रूप से लॉन्च किया और इसके एक्शन प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्‍टार्ट अप इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले साल मैंने कहा था कि स्‍टार्टअप इंडिया की शुरुआत होगी और आज करीब सौ-सवा सौ दिन के बाद ये योजना सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य अंश - आज देश के युवा आपको देख रहे हैं। ज्‍यादातर लोगों को लगता है कि सरकार ये करेगी तो ये होगा। मेरी सोच अलग है, मेरी सोच ये है कि सरकार ये नहीं करेगी, तो इतना कुछ हो जाएगा। इसलिए हम अब ना करने का निणर्य करें तो ये लोग 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दें। विरोध के बावजूद जो लोग टिके होंगे उनको आज लोग कह रहे होंगे कि वाह इसने तो कमाल कर दिया। हर स्‍टार्टअप की लगभग यही कहानी होगी। 23 साल का कोलंबस जब निकला होगा तो सबने कहा होगा कि क्‍या मिलेगा। लेनिक उसने सोच रखा होगा कि उसे दुनिया को एक नया रास्‍ता देना है।

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Published: 16 January 2016

नई दिल्ली: सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी जिससे देश में स्टार्टटप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात आज वित्त मंत्री अरण जेटली ने कही। उन्होंने यहां स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने उद्यमी अनुकूल कराधान प्रणाली पर काम किया है। कुछ ऐसी पहलें हैं जो अधिसूचना जारी कर शुरू जा सकती हैं। कुछ और पहलें हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। अन्य के लिए विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर भी आ सकता जबकि बजट पेश किया जाएगा ताकि स्टार्टटप इकाइयों के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली तैयार की जा सके।’’

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