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Published: 09 May 2025

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव हैं ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को टेक्नोलॉजी और संवेदनशील सूचनाएं आदान-प्रदान करने को लेकर सतर्क किया है। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि आजकल साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है। जिसकी वजह से आम आदमी ठगा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी और कहा कि हम ये कभी नहीं कह सकते है कि कोई स्थायी मित्र है।

सपा अध्यक्ष एक लंबी पोस्ट के जरिए कई मुद्दों को लेकर सरकार को आगाह किया। उन्होंने लिखा- 'आज के युग में जबकि लगभग हर हाथ में मोबाइल है; हर तरह के ज़मीनी, हवाई वाहनों और जलपोतों तक में जीपीएस लगा है और हर तरह की गतिविधि चाहे वो शासनिक-प्रशासनिक हो; बैकिंग हो या विविध संवेदनशील सूचनाओं का आदान-प्रदान, सब कुछ तो इंटरनेट पर ही निर्भर कर रहा है, ऐसे में कम्युनिकेशन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है।

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Published: 09 May 2025

नई दिल्ली: पाकिस्तान की सेना द्वारा लगातार सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एलओसी पर स्थित कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई हैं। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया।

पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब

अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान के किस सेक्टर की चौकी भारतीय सेना के हमले में तबाह हुई है। इस वीडियो से साफ है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का माकूल जवाब दे रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सेना द्वारा एलओसी पर भारी गोलीबारी की जा रही है, जिसमें पिछले दो दिनों में भारत में 15 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए हैं।

सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की रात पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला किया।

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Published: 08 May 2025

नई दिल्ली: न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन-सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर सख्त कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उस समिति की रिपोर्ट साझा की है, जिसने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी के आरोपों की जांच की है। सीजेआई ने समिति की रिपोर्ट के साथ न्यायमूर्ति वर्मा का जवाब भी साझा किया है।

यह कदम स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, जिसके तहत न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह का पालन नहीं किए जाने पर प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महाभियोग चलाने के लिए पत्र लिखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत के प्रधान न्यायाधीश ने आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें तीन-सदस्यीय समिति की तीन मई की रिपोर्ट की प्रति तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से प्राप्त छह मई के पत्र/प्रतिक्रिया की प्रति संलग्न है।’’

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