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Published: 26 April 2025

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्से का माहौल है। भारत ने आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। मामले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है।

उन्होंने कहा, "रावण का वध उसके कल्याण के लिए ही हुआ। भगवान ने उसका संहार किया। ये हिंसा नहीं अहिंसा है। अहिंसा हमारा धर्म है लेकिन अत्याचार करने वालों को धर्म सिखाना अहिंसा है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते। इसके बाद भी अगर कोई गलत रास्ता अपनाता है तो राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना काम करेगा।"

आरएसएस मुखिया ने कहा, "ये हमला याद दिलाता है कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उनकी हत्या कर दी गई। हिंदू कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये हमारा स्वाभाव नहीं है। नफरत और दुश्मनी हमारी संस्कृति में ही नहीं है लेकिन चुपचाप नुकसान सहना भी हमारी संस्कृति में नहीं है।"

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Published: 25 April 2025

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शुक्रवार (25 अप्रैल 2025) को सिंधु जल समझौता के निलंबन को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील के बीच करीब 45 मिनट लंबी बैठक में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तीन प्रमुख विकल्पों, तुरंत, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर विचार किया गया। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी न जाने दिया जाए।

बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि पानी रोकने के हर संभावित तरीके पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी।

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Published: 25 April 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। अदालत ने ईडी से और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज लाने और खामियों को दूर करने को कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत, आरोपी को सुने बिना शिकायत (आरोप पत्र) पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा खिंचे। नोटिस जारी किया जाए। हालांकि, न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को पहले इस तरह के नोटिस जारी करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए, वह संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता।

जज ने आगे कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले, अदालत को मामले में कमियों को दूर करना चाहिए। अहलमद (कोर्ट रिकॉर्ड कीपर) द्वारा बताए गए आरोपपत्र में गायब दस्तावेजों को उजागर करते हुए, जज ने ईडी को आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। उसके बाद ही कोर्ट नोटिस जारी करने पर फैसला करेगा।

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