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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोहराया कि काजी की अदालत, काजियात की अदालत व शरिया कोर्ट की कानून में कोई मान्यता नहीं है। उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश कानून में लागू नहीं होता है। ना ही उनका फैसला बाध्यकारी है। शीर्ष अदालत की तरफ से यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली एक महिला की अपील पर दिया गया है, जिसमें फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था।
'फतवों को कानूनी मान्यता नहीं'
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने विश्व लोचन मदन बनाम भारत सरकार के मामले में 2014 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि काजी कोर्ट', '(दारुल कजा) काजियात कोर्ट', 'शरिया कोर्ट' इत्यादि किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले न्यायालयों को कानून में कोई मान्यता नहीं है। शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है। जानकारी के मुताबिक, महिला की शादी 24 सितंबर 2002 को इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी।
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इन चैनलों में डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि ये चैनल भारत उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठी और भ्रामक बातें फैला रहे थे। यह जानकारी एक अधिकारी की तरफ से दी गई है।
अधिकारी ने बताया कि भारत के खिलाफ भड़काऊ और समाज में नफरत फैलाने वाली गलत बातें फैलाने के कारण पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं। भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया है।
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशन्स की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक रणनीतिक लापरवाही थी या फिर ये राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी, ये बात सरकार तत्काल स्पष्ट करे। कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि ‘एक चूक के बाद ये दूसरी चूक’ हो गई।
उन्होंने आगे लिखा कि इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण है। लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी, इससे देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डाल दी जाएगी। इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख़्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफ़ी के योग्य नहीं है।
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नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद आज (27 अप्रैल) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आतंक का मुद्दा उठाया। उन्होंने पहलगाम के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने कहा, "आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता, हमारी सबसे बड़ी ताकत है।" उन्होंने आगे कहा, "पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया।"
पीएम मोदी ने कहा, "भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है।"
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