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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को भूखंड आवंटित करने का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां पूर्व पत्रकार केतन तिरोड़कर ने जनहित याचिका दायर कर हेमा मालिनी तथा महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। याचिकाकर्ता केतन तिरोड़कर के मुताबिक मुख्यमंत्री कोटे से घर देने के उनके एक मुकदमे में अदालत ने फैसला दिया था कि सरकारी ज़मीन और संपत्ति आवंटित करने से पहले ज़रूरतमंद लोगों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए जाएं, और ऐसा किए बिना राज्य सार्वजनिक संपत्ति का आवंटन नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हेमा मालिनी की नृत्य अकादमी को भूखंड आवंटित करने में न्यायालय के आदेश और नियमों का उल्लंघन किया गया है।
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मुंबई: मुंबई के अंधेरी इलाके में बुधवार की शाम एक व्यापारी की सरे आम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। मृत शख्स का नाम रामू धोत्रे है, जो एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी है। जिस वक्त यह हमला हुआ रामू धोत्रे के भाई उन्हें बचाने के लिए बीच में आए उनके भाई पर भी हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद घायल अवस्था में रामू धोत्रे और उनके भाई को अंधेरी स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही रामू की मौत हो गई। हमला करने आए तीन आरोपियों में से दो को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
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मुंबई: एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को भूमि के स्थानांतरण में कथित अनियमितताओं के बारे में पूर्व नौकरशाह गौतम चटर्जी की अगुवाई वाली एक सदस्यीय समिति अपनी जांच रिपोर्ट 14 फरवरी को सौंपेगी। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन करता था जो अब मृतप्राय पड़ा है। पैनल के कामकाज को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं क्योंकि चटर्जी इस साल 31 जनवरी को महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी जांच पूरी करने के लिए कहा है। चटर्जी ने पीटीआई भाषा को बताया ‘‘मैं 14 फरवरी को सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दूंगा।’’ एजेएल उस जमीन पर एक वाणिज्यिक इमारत का निर्माण कर रहा है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के करीब महत्वपूर्ण जगह पर है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के एक आदेश पर आज (बुधवार) रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल अैर न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की एक पीठ ने राज्य की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की यह बात स्वीकार कर ली कि प्रस्तावित कार्यक्रम ‘‘भारत का गौरव’’ है और प्रशासन ने तट पर कोई स्थायी ढांचा बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा है। रोहतगी ने उस आशंका का भी विरोध किया कि इस प्रकार का समारोह आयोजित किए जाने से दक्षिण मुंबई में यातायात बधित होगा।
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