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Published: 28 January 2016

मुंबई: शिवसेना के विरोध के बाद पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का मुंबई में पूर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अली 29 जनवरी को 'घर वापसी' फिल्म के गाने की लांचिंग के लिए मुंबई आने वाले थे। फिल्म में उन्होंने अभिनय किया है और इसमें वह एक देशभक्ति का गाना गाते नजर आएंगे। मुंबई में दूसरी बार अली का कार्यक्रम रद्द हुआ है। शिवसेना की ओर से कहा गया है कि अली को मुंबई में कार्यक्रम करने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल भी शिवसेना के विरोध की वजह से मुंबई के अलावा पुणे में भी अली के कार्यक्रम रद्द किए गए थे। 'घर वापसी' फिल्म के निर्देशक शोएब इलियासी ने बुधवार को मीडिया को बताया कि शिवसेना के विरोध के कारण अली का कार्यक्रम रद्द किया गया है।

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Published: 27 January 2016

ठाणे: महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और ठाणे के मेयर संजय मोरे समेत शिवसेवा के 22 सदस्यों एवं नेताओं को 2005 में हुए दंगे और हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 2005 में हुये दंगों में शिवसेना नेता और पार्षद रवीन्द्र पाठक ने अपने वरिष्ठ नेता नारायण राणे के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शिव सेना की वागले इस्टेट स्थित शाखा कार्यालय में हमला करके तोड़-फोड़ की थी। पाठक ने सेना सदस्यों और इसके नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत लिखाई थी। हालांकि तीन साल पहले पाठक फिर से शिवसेना में शामिल हो गये और फिर से पाषर्द के रूप में चुन लिये गये। इसके बाद उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें आरोपियों कोई शिकायत नहीं है।

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Published: 27 January 2016

मुंबई: जरूरतमंद लोगों को चिकित्सकीय उपचार के लिए दिए जाने वाले मुख्यमंत्री के राहत कोष के तहत और अधिक सर्जरी को शामिल करते हुए इस सहायता राशि में दी जाने वाली वित्तिय सहायता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य अतिथिगृह ‘सहयाद्री’ में लोगों से बातचीत करने के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से जिगर, अस्थि मज्जा, हृदय प्रतिरोपण, कृत्रिम अंगों को लगाने और शिशुओं को गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) में रखने में आने वाले खचरें के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद लोगों को अधिकतम दो लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती थी जिसे अब बढ़ा कर तीन लाख रूपये कर दी गई है।

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