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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो) 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग पर भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी
आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की भी जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर खालिद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत से उमर खालिद की तीन बार जमानत रद्द हो चुकी है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लगातार दबाव के बीच बिहार और असम के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी नीट प्रोटेस्टरों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर वापस लेने की घोषणा की है। जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदर्शन से जुड़ी 13 एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं, जल्द ही शुरू होगी रिहाई की प्रक्रिया
हालाँकि, सरकार ने साफ़ कर दिया है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। 29 जुलाई 2026 तक दिल्ली पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं। पहले से गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के मामलों की समीक्षा कर जल्द ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन शुरुआती डेढ़ घंटे के दौरान अनुपस्थित रहने को लेकर 34 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के विरोध में बुधवार को 'फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी' में धरना दिया। डूटा ने शिक्षकों को जारी ज्ञापन को ‘मनमाना’, ‘कलंकित करने वाला’ और ‘दमनकारी’ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के ठीक एक दिन बाद हुआ। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के पहले दिन सुबह नौ बजे से 10.30 बजे तक अनुपस्थित रहने वाले 34 शिक्षकों को ज्ञापन जारी कर हस्ताक्षरित लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था।
शिक्षकों से उसी दिन शाम पांच बजे तक विस्तृत एवं हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। इसमें कहा गया कि शैक्षणिक सत्र के पहले दिन जैसे ‘महत्वपूर्ण अकादमिक अवसर’ पर उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है और निर्देश का पालन नहीं करने या संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों को ज़मानत दे दी है, जो 2014 से हिरासत में थे। इसने कहा कि उन्हें लगातार हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ‘‘घोर उल्लंघन’’ है।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता - मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अज़हर दिल्ली में दर्ज एक आतंकी मामले के सिलसिले में लगभग 12 साल से जेल में बंद हैं, तथा मुकदमा जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।
पीठ ने 27 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ‘‘मुकदमे की कार्यवाही बहुत धीमी रही है और निकट भविष्य में इसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिखती।’’
इसने यह भी रेखांकित किया कि सह-आरोपियों में से एक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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