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नई दिल्ली: उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में आंकड़े प्रस्तुत करके बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार और उप-राज्यपाल शासन की तुलना में एमसीडी को सैलरी के लिए ज्यादा रकम दी। सिसोदिया ने पिछले 4 साल के दौरान सैलरी के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी को दी गई रकम का विवरण पेश किया। उन्होंने बताया कि नार्थ में कांग्रेस के शासन की तुलना में हमने क्रमश: 313 करोड़ रुपये और 280 करोड़ रुपये ज्यादा दिए। उप-राज्यपाल शासन की तुलना में 348 करोड़ रुपये ज्यादा दिए। इसके बावजूद फिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि हमने एमसीडी को कम पैसा दिया हैं?
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल निजी सेना की तरह कर रही है। उन्होंने ऐसा दो दिन पहले यहां आन्दोलन कर रहे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आने के बाद कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट किया, 'दिल्ली पुलिस का भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निजी सेना की तरह अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं छात्रों पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं।' इस वीडियो को 'आप' की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वर्दी में दिख रहे पुलिसकर्मी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों पर लाठियां बरसाते और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं।
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने वित्तमंत्री अरुण जेटली की वह अर्जी सोमवार को स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) का रिकॉर्ड तलब करने की मांग की है। जेटली ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है जिस सिलसिले में उन्होंने यह अर्जी की है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल के समक्ष दायर आवेदन में जेटली ने उस समय के डीडीसीए के रिकॉर्ड को समन करने की मांग की जिस दौरान वह क्रिकेट संस्था के अध्यक्ष थे। जेटली नवम्बर 1999 और दिसम्बर 2013 के बीच डीडीसीए के अध्यक्ष थे। अदातल ने जेटली की अर्जी पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद उसे स्वीकार कर ली। अदालत फिलहाल जेटली की आपराधिक मानहानि शिकायत प्रकरण में समन जारी करने से पहले के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग कर रही है।
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नई दिल्ली: दिल्ली के नगर निगमों के 1500 करोड़ रुपये डीडीए पर बकाया होने के आरोपों का प्राधिकरण ने खंडन किया है। प्राधिकरण की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डीडीए के ऊपर दिल्ली के नगर निगमों की कोई भी धनराशि बकाया नहीं है, बल्कि पार्कों की देखरेख के लिए डीडीए को उल्टा नगर निगमों से धनराशि लेनी है। डीडीए ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा मीडिया में दिए गए बयान में सच्चाई नहीं है। नगर निगमों और डीडीए के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को पूरा मामला हाईकोर्ट के समक्ष विचारधीन है। कोर्ट में इस मुद्दे पर 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। डीडीए शहरी विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक साल 2015-16 के सभी करों का भुगताग नगर निगमों को कर चुका है।
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