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नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी है जिसके तहत केंद्र को पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होगा। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने श्रम सुधार पर आयोजित एक गोष्ठी के बाद कहा, ‘‘हमने वेतन संहिता विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। हम सप्ताह भर में औद्योगिक संबंध पर श्रम संहिता विधेयक भी भेजेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम देश में सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन के लिए एक प्रणाली तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ फिलहाल, केंद्र और राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार है। मंजूरी मिलने पर वेतन संहिता के तहत कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने की मंजूरी होगी जिसका अनुपालन राज्य भी करेंगे।
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नई दिल्ली: विनिवेश को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल की चेतावनी झेल रही कोल इंडिया के प्रबंधन ने गुरुवार को ट्रेड यूनियनों को आश्वस्त किया कि वे मामले को सरकार के समक्ष उठाएंगे। कोल इंडिया प्रबंधन ने चार ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बैठक में कहा, ‘कोल इंडिया में विनिवेश एवं अन्य नीति संबंधी निर्णय सरकार के स्तर पर ली जाएगी।’ चार ट्रेड यूनियों इंटक, एचएमएस, एटक तथा सीटू से संबद्ध कर्मचारी विनिवेश प्रक्रिया या दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यूनियनों ने 29 मार्च को एक दिन की हड़ताल, प्रदशर्न का नोटिस दिया हुआ है।
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नई दिल्ली: नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स द्वारा लांच किए गए सबसे सस्ते स्मार्टपोन फ्रीडम 251 की बुकिंग आज (गुरूवार) रोक दी गई है। इसके लिए कंपनी ने सर्वर के ओवरलोड होने का हवाला दिया है। फोन बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स ने अपनी वेबसाइट पर माफी मांगते हुए लिख दिया है कि हमारी वेबसाइट पर हर सेकेंड छह लाख हिट्स आ रहे हैं। इस वजह से वेबसाइट पर फोन की बुकिंग 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। गुरुवार सुबह फोन की बुकिंग शुरू होने के बाद यूजर्स ने कंपनी की वेबसाइट freedom251.com के शुरुआती कुछ घंटे तक क्रैश होने और बाद में ऑर्डर प्लेस नहीं होने की शिकायत की। इसके बाद कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आ रहे यूजर्स के लिए संदेश पोस्ट किया। अंग्रेजी में लिखे गए इस संदेश में कहा गया है कि हमें अभी एक सेकंड में 6 लाख हिट्स मिल रहे हैं।
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नई दिल्ली: सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से निपटने के लिए अलग बैंक या कंपनी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर ही है। हालांकि, इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हमने संपत्ति पुनर्गठन कंपनी स्थापित करने पर विचार किया है। लेकिन समस्या यह है कि इस मुद्दे पर राय अभी तक भिन्न-भिन्न है। कुछ बैंकरों का मानना है कि सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 'बैड बैंक' की स्थापना एक ठोस कदम होगा। पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यन ने कहा, 'बैड बैंक की अवधारणा एक अच्छी चीज है। इससे इस तरीके से गठित करना होगा कि यह दक्षता से कामकाज कर सके।
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