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नई दिल्ली: उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने की मांग की है। उद्योग मंडल ने आम आदमी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बचत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी मांग की है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च के लिए कर पर और ऊंची दर से कर छूट दिये जाने की मांग की है। एसोचैम ने कहा कि इस सर्वेक्षण में 87 प्रतिशत लोगों की राय थी कि वित्त मंत्री को बजट 2016-17 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करना चाहिए। उद्योग मंडल ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में भी व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के वसूल नहीं हो रहे कर्जे की राशि बढ़ने पर गहरी चिंता जताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उन कंपनियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक कर्ज बकाया है और वे उसे नहीं चुका रही हैं। शीर्ष अदालत ने आरबीआई से छह सप्ताह के भीतर ऐसी कंपनियों की सूची भी पेश करने को कहा है, जिनके कर्ज को कंपनी ऋण पुनर्गठन योजना के तहत पुनर्गठित किया गया है। मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिजर्व बैंक से कहा है कि बैंक कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों की पूरी सूची उसे सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही इस पीठ में मुख्य न्यायधीश के अलावा न्यायमूर्ति यूयू ललित और आर भानुमति भी शामिल हैं। पीठ ने जानना चाहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों ने किस प्रकार से उचित दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना इतनी बड़ी राशि कर्ज में दी और क्या इस राशि को वसूलने के लिए उपयुक्त प्रणाली बनी हुई है?
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मुंबई: निवेश स्थल के तौर पर भारत पर बड़ा दांव लगाने की वकालत करते हुए सिस्को के कार्यकारी चेयरमैन जान चैंबर्स ने रविवार को कारोबारियों से कहा कि मौका न गंवाएं क्योंकि मौजूदा डिजिटल युग में नवप्रवर्तन की गति के साथ यह देश बढ़ रहा है। मुंबई में 'मेक इन इंडिया' सप्ताह के दौरान आयोजित सीएनएन एशिया बिजनेस फोरम, 2016 में चैंबर्स ने कहा, '18 महीने पहले मैंने कहा था कि यदि आप किसी देश पर दांव लगाना चाहते हैं तो वह भारत है, क्योंकि मौजूदा डिजिटल युग में नवप्रवर्तन की गति के साथ यह देश बढ़ रहा है।' उन्होंने कहा कि इस दुनिया में प्रत्येक कंपनी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी बन जाएगी। आज चल रहीं 40 प्रतिशत गैर प्रौद्योगिकी कंपनियां अगले 10 साल में बाजार से गायब हो जाएंगी।
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नई दिल्ली: एक रेलवे यूनियन ने आज (रविवार) दावा किया कि ज्यादातर रेलवेकर्मी अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए 11 अप्रैल से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की दिशा में आगे बढने के समर्थन में हैं। आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव एस गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो रेलवेकर्मी सभी जोन और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को 11 अप्रैल को सुबह छह बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 11 मार्च को हड़ताल नोटिस देंगे। एआईआरएफ की मांग है कि नई पेंशन योजना और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा हो ओर रेलवे में रिक्त पदों पर भर्ती हों। मिश्रा ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कहा, 'न्यूनतम वेतन 18 हजार प्रति महीने से बढ़कर 26 हजार रूपये होनी चाहिए।'
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