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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 संवैधानिक प्रश्‍नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को फोटोग्राफरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका काम कोई ‘आसान काम नहीं’ है और वे इतिहास के क्षणों को कैद करते हैं। उन्होंने डांडी मार्च का संदर्भ देते हुए कहा कि अनेक लोग इस यात्रा को भूल चुके हैं, लेकिन लाठी लेकर चलते महात्मा गांधी की तस्वीरें उस समूचे घटनाक्रम की याद दिलाती हैं। जेटली ने कहा, ‘वास्तव में अनेक ऐसे दृश्य हैं जिन्हें हम असल में फोटोग्राफिक दृश्य से याद रखते हैं, न कि उसकी विषय वस्तु से कि क्या घटना थी। क्या हमने बार-बार गांधी जी को हाथ में लाठी लेकर चलते नहीं देखा है?’ उन्होंने कहा, ‘हममें से कई लोग डांडी यात्रा को भूल चुके हैं, लेकिन उस क्षण की महान तस्वीर की छाप जिसे इतिहास में जगह मिली, असल में हमें याद दिलाती है कि वह ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या था।’ सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यह बात यहां पांचवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में कही। समारोह में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने आदेश के अनुपालन में कांग्रेस पार्टी को साल 2010-11 के लिए अपना बैलेंस शीट दाखिल करने को कहा। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पांच अन्य आरोपी हैं। अदालत का आदेश तब आया है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उपस्थित वकील ने अदालत को सूचित किया कि पार्टी को 11 मार्च के आदेश का पालन करने के लिए समय की आवश्यकता है। उसी आदेश के जरिए दस्तावेजों की मांग की गई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल को निर्धारित कर दी। अदालत भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अधिवक्ता बदर महमूद ने कहा कि अदालत के सम्मन 19 मार्च को मिले और किस साल से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, उसके बारे में स्पष्टता का अभाव है। वकील ने कहा, ‘सम्मन में यह स्पष्ट नहीं हैं कि यह साल 2010 के लिए था या 2011 या दोनों के लिए।’ कांग्रेस कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी ने कहा कि दस्तावेज प्रदान करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था।

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (सोमवार) पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि दलितों के लिए आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस मुद्दे पर ‘झूठ’ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को भी आड़े हाथ लिया और पुरजोर शब्दों में कहा कि दलितों से उनका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की तुलना अश्वेतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग से भी की। यहां अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान के दौरान मोदी ने कहा, ‘ हम जब भी सत्ता में रहे हैं तो दलितों , आदिवासियों के अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘ जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने , एक अभियान चलाया गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। वह दो कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।’ मोदी ने कहा, ‘ भाजपा ने मध्य प्रदेश, गुजरात , पंजाब और हरियाणा में कई सालों तक राज किया है और आरक्षण नीति पर कभी कोई खरोंच तक नहीं आयी । फिर भी झूठा प्रचार किया जा रहा है । जो लोग केवल राजनीति करने में दिलचस्पी रखते हैं , वे ही इससे निकल नहीं पा रहे हैं ।’ प्रधानमंत्री ने आरक्षण को दलितों और वंचितों का ऐसा ‘अधिकार’ बताया जिसे कोई छीन नहीं सकता ।

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देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने आज हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले नौ पार्टी विधायकों में से एक विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत तथा एक अन्य नेता को सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में छह साल के लिये पार्टी से निकाल दिया । उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने यहां बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने पार्टी के विरोध में सार्वजनिक रूप से की गयी बयानबाजी के आधार पर साकेत तथा एक अन्य अनिल गुप्ता के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है । यह सिफारिश समाचार पत्रों में तथा इलैक्ट्रॉनिक चैनलों पर आई खबरों के आधार पर की गई । उन्होंने बताया कि पार्टी के टिकट पर दो बार टिहरी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे साकेत तथा पार्टी में संयुक्त सचिव अनिल गुप्ता का यह आचरण पार्टी विरोधी मानते हुए दोनों नेताओं को छह साल के लिये पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है ।

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