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नई दिल्ली: मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम को पत्रिका ‘कांग्रेस दर्शन’ में छपे विवादास्पद लेखों के प्रकाशन के मामले में राहत मिल गयी है और पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने वाले तथा सोनिया गांधी के पिता को ‘फासीवादी सैनिक’ बताने वाले लेखों के लिए निरूपम की माफी को स्वीकार कर लिया है और उनसे भविष्य में सावधानी बतरने को कहा है। पार्टी के सूत्रों ने कहा, ‘संजय निरूपम ने पार्टी की पत्रिका ‘कांग्रेस दर्शन’ में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ पूरी तरह गलत, निराधार और दुर्भावनापूर्ण लेखों के प्रकाशन की जिम्मेदारी स्वीकार की और इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी।’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय अनुशासन कार्य समिति ने उनकी माफी को स्वीकार करते हुए उनसे भविष्य में ‘कांग्रेस दर्शन’ में संपादन, मुद्रण और प्रकाशन करते समय अधिक सावधानी बरतने को कहा है ताकि इस तरह की गंभीर गलती नहीं दोहराई जाए।’
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नई दिल्ली: कांग्रेस ने छत्तीसगढ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से कथित तौर पर उपचुनाव ‘फिक्सिंग’ मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे पर उनके पुत्र अमित जोगी को पिछले महीने पार्टी से निकाल दिया गया। वरिष्ठ नेता एके एंटनी के नेतृत्व वाली पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यह कदम एक आडियो टेप के सामने आने के करीब एक माह बाद उठाया गया है जिसमें 2014 में उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत को सुगम बनाने के लिए कथित तौर पर वित्तीय फायदा हासिल करके पार्टी उम्मीदवार को वापस लेने की बात कही गई है। इसमें टेप में उस समय के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच बाचतीत में अजीत जोगी और अमित जोगी की भूमिका की ओर इशारा किया गया। अमित और अजीत जोगी दोनों ने इससे इंकार किया है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से जुड़े विवाद के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच तथा गुजरात की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर खुद को ‘पाक साफ साबित करने के लिए’ कहते हुए पार्टी ने उनसे पूछा कि गुजरात की मुख्यमंत्री पटेल से कथित रूप से करीबी कारोबारी संबंध रखने वाली एक कंपनी को गिर शेर अभयारण्य के पास सरकारी जमीन आवंटित करते समय क्या उन्हें तत्कालीन राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल के ‘स्पष्ट हितों के टकराव’ की जानकारी थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘क्या यह आवंटन कैबिनेट के फैसले पर आधारित था और इसकी मंजूरी तत्कालीन मुख्यमंत्री (मोदी) को दी थी और क्या हितों के टकराव, अगर है तो, का खुालासा किया गया था?’
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नई दिल्ली: ई-पर्यटन वीजा पर भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशियों को जल्द ही मोबाइल सिम कार्ड दिए जा सकते हैं क्योंकि गृह मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रालय ने भारत में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने व्यापक लक्ष्य के तहत इसे मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यद्यपि सुरक्षा के मुद्दे हैं, किसी भी आगंतुक के लिए संचार महत्वपूर्ण है। चूंकि हम सीमित संख्या के देशों के नागरिकों को ई-पर्यटन वीजा दे रहे हैं और वह भी उचित सत्यापन के बाद, हम पर्यटकों को सिम कार्ड देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे रहे हैं।’’ प्रस्ताव के तहत पर्यटन मंत्रालय एक किट भेंट करने की योजना बना रहा है जिसमें अन्य चीजों के साथ एक सिम कार्ड, नक्शा, विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में सूचना वाली बुकलेट एवं सीडी, इस बारे में दिशानिर्देश कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी भी आपातकाल में किससे सम्पर्क करना है, इसके बारे में जानकारी होगी।’’
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