ताज़ा खबरें
बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने लौटाया, अटारी बॉर्डर से वतन लौटा
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश
भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को किया निष्कासित
कश्मीर पर दूसरे देश की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं: विदेश मंत्रालय

Details

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार में विश्वास का संकट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'हर भारतीय' को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह लोगों की भलाई की चिंता करते हैं। बीफ या मुजफ्फरनगर और किसी अन्य जगह पर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ न बोलने को लेकर भी सिंह ने उनकी आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, 'लोग सरकार में विश्वास नहीं करते।' उन्होंने आगे कहा, 'जब वे (संभवत: उद्योगपति) जाते हैं और मंत्रियों से मुलाकात करते हैं तो वे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो सभी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है... आज सरकार में विश्वास का संकट है।' पूर्व प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि बीफ विवाद और असहनशीलता जैसे मुद्दे समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा, 'ये सभी समस्याएं हैं।

share with Whatsapp
powered by social2s

Details

नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अफजल गुरू के समर्थन में नारेबाजी किए जाने के एक दिन बाद उन सदस्यों को आज (गुरूवार) कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कार्यक्रम के लिए कान्फ्रेंस हॉल बुक किया था। प्रेस क्लब के महासचिव नदीम अहमद काजमी ने कहा कि हम इस घटना की सख्त निंदा करते हैं जिसे कल बदमाशों ने प्रेस क्लब परिसर में अंजाम दिया है। हमने उन सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जिनके हस्ताक्षर से कान्फ्रेंस हॉल लिया गया था। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संपर्क किए जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं क्लब के सदस्य अली जावेद ने इस आयोजन से दूरी बनाते हुए कहा कि वह इस तरह की हरकतों को स्वीकार नहीं करते और किसी भी सूरत में वह आयोजकों में शामिल नहीं थे ।

share with Whatsapp
powered by social2s

Details

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट जब भी आवश्यक समझेंगे उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिये तलब कर सकते हैं। कोर्ट ने निचली अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से आज (शुक्रवार) इंकार कर दिया परंतु कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के बारे में हाई कोर्ट की चुनिन्दा टिप्पणियों को हटा दिया । शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का भी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट जब भी आवश्यक समझेंगे उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिये तलब कर सकते हैं। न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ के समक्ष भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का प्रतिवाद किया।

share with Whatsapp
powered by social2s

Details

नई दिल्ली: संसदीय समिति के कई सदस्यों ने सांसदों के वेतन और भत्ते को दोगुना करने के केंद्र के प्रस्ताव को तुरंत लागू करने की वकालत की और कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से गठित किसी भी समिति की रिपोर्ट को इसके माध्यम से गुजरना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति की बैठक में कई सांसदों ने सांसदों के वेतन भत्ते की समीक्षा के लिए गठित स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट को इसके समक्ष रखे जाने की वकालत की। इस समिति को संसद से शक्ति हासिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले समिति को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि उनका वेतन और भत्ता कैबिनेट सचिव के बराबर होना चाहिए।

share with Whatsapp
powered by social2s
  1. 56 पूर्व सांसदों ने सरकार को नहीं चुकाए आवास किराये के बकाया 93 लाख रुपये
  2. लांस नायक हनुमंतप्पा को रक्षा मंत्री, सेना प्रमुखों, राहुल ने दी श्रद्धांजलि
  3. कानून व्यवस्था के लिए सरकार बंद कर सकती है इंटरनेटः सुप्रीम कोर्ट
  4. जांबाज़ लांस नायक हनुमंतप्पा नहीं रहे, देश भर में शोक की लहर
  5. प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं, राहुल गांधी केवल तस्वीरें खिंचवाते हैं: भाजपा
  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख