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मुंबई: अगर आप अपनी मीठी चॉकलेट खा कर उब गए हैं, तो मसालेदार करारी चॉकलेट के लिये तैयार हो जाइये। भारतीय मसाला बोर्ड ने 'फ्लैवरिट' नाम की एक पहल की है। इसके तहत अब चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स दोनों में मसालों का उपयोग किया जाएगा। भारतीय मसाला बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. ए जयतिलक के मुताबिक, 'आज-कल लोग तरह-तरह के मसालों वाले उत्पाद उपयोग कर रहे हैं जैसे मसालों वाली चॉकलेट, मसाले वाली चाय और तो और कॉस्मेटिक्स भी; जैसे मसाले वाली क्रीम, शैम्पू, फेसवॉश आदि।' मसाला बोर्ड ने इसके लिए 'फ्लैवरिट' नामक एक पहल की है जिसमें खानपान के शौकीनों के लिए मसाले वाली चॉकलेट और सौंदर्य के प्रति सजग रहने वालों के लिए मसाले वाले कॉस्मेटिक्स की रेंज पेश की गई है।
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नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर कीमतों में कमी के कारण सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने विमान ईंधन (एटीएफ) का मूल्य 12 प्रतिशत कम कर दिया है। वहीं बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 82.50 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 575 रुपये हो गई है, जो पहले 657.50 रुपये प्रति सिलेंडर थी। साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा खत्म होने के बाद लोगों को बाजार दर पर रसोई गैस सिलेंडर लेना होता है। तेल कंपनियों ने बताया है कि दिल्ली में अब एटीएफ की कीमत 4,765.5 रुपये प्रति किलोलीटर या 11.9 प्रतिशत घटकर 35,126.82 रुपये प्रति किलोलीटर पर आ गई।
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औरंगाबाद (महाराष्ट्र): केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को सरल बनाने के मकसद से इसमें बड़े बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून में कई खामियां थी और ई-वाणिज्य के दौर में वह व्यवहारिक नहीं रह गया था। इसीलिए इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता थी।’’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक स्थायी समिति के पास है और जल्दी ही इसे मंजूरी मिल जाएगी क्योंकि प्रस्तावित संशोधन में कुछ भी विवादास्पद नहीं है।
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण महज एक वित्त वर्ष में कुटीर इकाइयों व उपक्रमों को दिया जाय। उन्होंने लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में इसे एक बड़ी ‘सफलता’ बताया। यहां एक कार्यक्रम में गरीबों एवं भूमिहीन लोगों को लघु ऋणों का वितरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के छह दशक बाद भी करीब 60 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। ‘नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार जनधन योजना लेकर आई और 20 करोड़ खाते खोलने का सफल प्रयास किया और उनहें अर्थव्यवस्था में जोड़ने में मदद की।’
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