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नई दिल्ली: लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सब्सिडी समाप्त नहीं करेगी बल्कि उन्हें तर्कसंगत बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की लक्षित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने संसाधनों के आवंटन में दक्षता लाने और नागरिकों की प्रगति के लिये संभावनायें पैदा करने का वादा करते हुये कहा कि बेवजह के नियंत्रणों और विकृति को समाप्त किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने ‘इकोनोमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट’ को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी तरह की सब्सिडी अच्छी हैं। मेरा कहना है कि इस तरह के मामलों में कोई सैद्धांतिक स्थिति नहीं अपनाई जा सकती। हमें प्रगतिशील होना चाहिये। हमें बेकार सब्सिडियों को समाप्त करना चाहिये, चाहे वह सब्सिडी है या नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कुछ सब्सिडी ऐसी हैं जो कि गरीब और जरूरतमंद के लिये जरूरी हो सकती हैं, उन्हें सफल होने के लिये उचित मौका मिलना चाहिये।
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नई दिल्ली: तीन भारतीयों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, विप्रो के अजीम प्रेमजी और सन फार्मा के दिलीप सांघवी को दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों की सूची में स्थान मिली है। इस सूची में माइक्रो साफ्ट के बिल गेट्स शीर्ष पर हैं। 'बिजनेस इनसाइडर' के साथ मिलकर तैयार की गई धनी लोगों की नयी वेल्थ एक्स सूची में अंबानी को 24.8 अरब डॉलर के निवल मूल्यके साथ 27वें स्थान पर रखा गया है। प्रेमजी 16.5 अरब डॉलर के साथ 43वें स्थान पर हैं जबकि सांघवी 16.4 अरब डालर के साथ इस सूची में 44वें स्थान पर हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों के पास कुल 1,450 अरब डॉलर की संपत्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर है।
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सोल: दुनिया की प्रमुख मोबाइल हैंडसेट कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स का मुनाफा चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत घटा। स्मार्टफोनों व मैमोरी चिप की वैश्विक मांग में गिरावट का असर आलोच्य तिमाही में कंपनी के वित्तीय परिणामों पर दिखा है। दक्षिण कोरिया की इस कंपनी के बयान में कहा गया है कि अक्टूबर- दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3220 अरब वोन (2.7 अरब डॉलर) रहा जो कि एक साल पहले की तुलना में 39.7 प्रतिशत कम है। इस दौरान कंपनी का परिचालन मुनाफा 16.1 प्रतिशत बढ कर 6100 अरब वोन यानी रहा।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। यह एक आईटी आधारित मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं।
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