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Published: 07 June 2016

जिनेवा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ही दो से तीन स्विट्जरलैंड बनाने का आह्वान करते हुये सोमवार को स्विट्जरलैंड के उद्योगपतियों से भारत में घरेलू विनिर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वहां के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ विस्तृत बातचीत की। इनमें एबीबी, लाफार्ज, नोवार्तिस, नेस्ले, रिऐटर और रोशे आदि शामिल हैं। उद्योगपतियों की गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने स्विस घड़ी उद्योग से कहा कि उनकी घड़ियों पर लगने वाला हीरा गुजरात से आता है, इसलिए ‘‘मैं आपकी चिंताओं को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हूं।’’ उन्होंने उद्योगपतियों एवं व्यावसायियों से कहा, ‘‘मेरे देश में दो से तीन स्विट्जरलैंड बनाने की जरूरत है। इसलिए भागीदारी के लिए व्यापक संभावनाएं हैं।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमें वैश्विक स्तर का विनिर्माण चाहिये। ऐसे में कौशल विकास का स्विट्जरलैंड का मॉडल हमारे लिये काफी उपयुक्त रहेगा।’’ इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि भारत केवल 1.25 अरब लोगों का बाजार ही नहीं है, बल्कि हमारे पास कौशल भी है और ऐसी सरकार है जो कि उद्योग-धंधों के लिये खुला दिमाग रखती है। इस दौरान उनकी बातचीत और विचार-विमर्श दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर केंद्रित रहा। मोदी ने इस दौरान उद्यमियों को कारोबार परिवेश को बेहतर बनाने और इसे सुगम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया।

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Published: 06 June 2016

नई दिल्ली: भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने न्यायिक हस्तक्षेप के मोदी सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है, जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है। ठाकुर ने यह भी कहा, 'सरकार को आरोप मढ़ने के बजाय अपना काम करना चाहिए और लोग अदालतों में तभी आते हैं, जब वे कार्यपालिका से निराश हो जाते हैं।' प्रधान न्यायाधीश ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क को दिए गए साक्षात्कार में कहा, 'अदालतें केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी अदा करती हैं और अगर सरकार अपना काम करेगी तो इसकी जरूरत नहीं होगी।' ईटीवी नेटवर्क ने एक विज्ञप्ति में बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में रस्साकशी के बीच सीजेआई ने कहा कि अगर सरकारी एजेंसियों की ओर से अनदेखी और नाकामी रहती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा करेगी। सरकारी कामकाज में कथित न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में वित्तमंत्री अरुण जेटली के हालिया बयान के बारे में पूछे जाने पर सीजेआई ठाकुर ने कहा, 'हम केवल संविधान द्वारा निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। अगर सरकारें अपना काम बेहतर तरीके से करें तो हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।' न्यायपालिका में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों के संबंध में न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'मैंने कई बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है और इस मुद्दे पर केंद्र को एक रिपोर्ट भी भेज रहा हूं।'

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Published: 06 June 2016

नई दिल्ली(जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने संबंधी एक जनहित याचिका पर आज (सोमवार) तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा में दो पुलिस कर्मियों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की एक अवकाश पीठ ने मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय के लिए पेश हुईं अधिवक्ता जायसवाल ने कहा कि घटना की शुरूआत से ही सबूत नष्ट किए जा रहे हैं और करीब 200 वाहन पहले ही जलाए जा चुके हैं। तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए दो जून को पुलिस मथुरा के जवाहर बाग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पहुंची थी। समझा जाता है कि यह अतिक्रमण एक अल्पचर्चित संगठन आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही के कार्यकर्ताओं ने किया था। पुलिस ने जब अवैध अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी।

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