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Published: 08 August 2018

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील और फिर विकसित राज्य बनाने के बाद अब समृद्ध राज्य बनाएंगे। उन्होंने आज यहां मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समृद्ध मध्यप्रदेश का विज़न साझा किया। चौहान ने विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना निर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्रों का रोडमेप पहले ही तैयार है और इन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन की चुनौती लगभग खत्म हो गई है। अब उत्पादन की गुणवत्ता, खाद्य प्र-संस्करण, निर्यात और दोगुना आय बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा। अब दूसरे देशों को भी कृषि उपज निर्यात करने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज़गार सृजन एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम है। जितनी संख्या में युवा शिक्षित हो रहे हैं, उसी अनुपात में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें रोज़गार के अवसर मिलना चाहिए। रोज़गार अवसरों के सृजन के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना होगा।

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Published: 08 August 2018

भोपाल: मध्य प्रदेश में आगामी 9 अगस्त को प्रस्तावित दलित आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस आन्दोलन को देखते हुए ग्वालियर जिले में 13 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि भिंड जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं। दरअसल, ग्वालियर चंबल में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए उपद्रव के बाद दलित वर्ग के लोगों पर दर्ज केसों को वापस लेने की मांग के लिए आंदोलन की तैयारी है। इसके चलते ग्वालियर में बुधवार की सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश के उन इलाकों में पुलिस पहले से ही सतर्क हो गई है जहां पिछली बार हुए आंदोलन के चलते भारी हिंसा हुई थी। भिंड के कलेक्टर ने 9 अगस्त को संभावित आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए पत्र लिखा है। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने गृह विभाग से 8 अगस्त की रात से 10 अगस्त सुबह छ: बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए आग्रह किया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए और किसी भी भड़काऊ पोस्ट को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है।

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Published: 08 August 2018

भोपाल: मप्र के निजी स्कूलों में हर साल 10 फीसदी फीस बढ़ाना तय करने पर निजी स्कूल संचालकों में रोष पनप रहा है। निजी स्कूल संचालकों ने मप्र निजी विद्यालय फीस अधिनियम' की शर्तों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि इतनी कम वृद्धि से काम नहीं चलेगा। लिहाजा इस प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं कानून की मार से बचने के लिए स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। संचालकों का कहना है कि फीस के लिए जिला और राज्य स्तर पर गठित कमेटियों में अभिभावकों को भी शामिल नहीं किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने 26 जून को कानून का मसौदा सार्वजनिक किया है। विभाग ने 25 जुलाई तक इस पर दावे-आपत्तियां मंगाए थे। कानून की शर्तों में संशोधन के लिए एक महीने में एक हजार से ज्यादा आपत्ति आई हैं। कानून के इन प्रावधानों को देखकर निजी स्कूल संचालक एक हो गए हैं और हर साल फीस बढ़ाने से लेकर कैशलैस सुविधा तक का विरोध शुरू कर दिया। संचालकों का कहना है कि महज 10 फीसदी फीस बढ़ाई तो स्कूल का खर्च तक नहीं निकलेगा।

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