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Published: 16 November 2022

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला मिले गए हैं और उन्होंने सीधे आरओ कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप लगाया था। वहीं उनके मिलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा, 'अभी-अभी 500 पुलिस वाले उनको घेर कर आरओ के दफ्तर लेकर आए हैं। उनसे जबरदस्ती अपना नामांकन वापस करवाया जा रहा है। उनको आरओ के दफ्तर में बैठा दिया गया है और पुलिस प्रोटेक्शन में दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना नामांकन वापस ले ले। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं यह सरेआम दिनदहाड़े लोकतंत्र की लूट हो रही है।'

बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने इससे पहले कहा था कि गुजरात में बीजेपी चुनाव बुरी तरह हार रही है और वो हार से बौखला गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सूरत ईस्ट से उम्मीदवार कंचन जरीवाला जी को किडनैप किया है। कल से कंचन और उनका परिवार गायब है।

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Published: 15 November 2022

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नेताओं के गुस्से वाले बयान और विरोध प्रदर्शनों से परेशान बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुझाए गए 'प्रेम और करुणा' के तरीके को अपनाया है और असंतुष्ट नेताओं के साथ आमने-सामने चर्चा करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

इससे एक दिन पहले गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय 'कमलम' में कुछ सीटों पर टिकट को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पार्टी ने अब तक 182 में से 160 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसमें 38 विधायकों का पहले ही टिकट काट दिया गया है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा, 'असंतुष्ट लोगों से बात करने के लिए राज्य के नेताओं की एक टीम को काम दिया गया है।'

गुजरात में लगातार 27 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में भी ये कोशिश शुरू की है, जिसे टीएलसी यानि 'टेंडर लविंग केयर' के रूप में जाना जाता है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कम से कम चार बागियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।

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Published: 15 November 2022

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने पुल के मरम्मत का ठेका देने के तरीके की आलोचना की है। प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सुनवाई के दौरान राज्य के शीर्ष नौकरशाह और मुख्य सचिव से कहा कि सार्वजनिक पुल के मरम्मत कार्य का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? बोलियां क्यों नहीं आमंत्रित की गईं?" अदालत ने आगे कहा, इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक समझौता मात्र डेढ़ पेज में कैसे पूरा हो गया?" क्या बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को राज्य की उदारता दी गई थी?"

अदालत ने खुद इस हादसे पर संज्ञान लिया था और छह विभागों से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बता दें मोरबी नगर पालिका ने ओरेवा ग्रुप को 15 साल का अनुबंध दिया था, जो अजंता ब्रांड की घड़ियों के लिए जाना जाता है।

30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर स्थित ब्रिटिश शासन युग के पुल के टूटने की घटना में 130 लोगों से अधिक की जान चली गई थी। पुलिस ने मोरबी पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के चार लोगों सहित नौ लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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