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हलद्वानीः हल्द्वानी के बनभुलपुरा में गुरुवार को हुए पथराव में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस एवं इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं।

थाना बनभूलपुरा के पास मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम आज जेसीबी लेकर पहुंची इसी दौरान वहां मौजूद उपद्रवियों ने प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

उपद्रवियों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी। थाना बनभूलपुरा के पास भी पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। हालात बेकाबू होने से पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं।

हलद्वानीः हल्द्वानी के बनभुलपुरा में गुरुवार को हुए पथराव में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस एवं इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं।

थाना बनभूलपुरा के पास मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम आज जेसीबी लेकर पहुंची इसी दौरान वहां मौजूद उपद्रवियों ने प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

उपद्रवियों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी। थाना बनभूलपुरा के पास भी पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। हालात बेकाबू होने से पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं।

देहरादून: उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। दो दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया।

इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। कहा, इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगने के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा।

विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक सदन के पटल पर रखा। जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ है और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया है। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है।

यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।

मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पटल पर रखा। इस दौरान विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। हालांकि बिल के अध्ययन करने के लिए 2:00 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

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