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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (7 फरवरी,2025) को 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' को वर्ष 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी।
कैबिनेट ने नए आयकर बिल को भी दी मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'स्किल इंडिया कार्यक्रम (एसआईपी)' को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना अब 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जोड़ दिए गए हैं।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 67 पैसे की गिरावट के साथ 87.29 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा, मेक्सिको और चीन पर शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापक व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच स्थानीय मुद्रा में यह भारी गिरावट आई है।
विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत तथा चीन पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया है। यह कदम विनाशकारी वैश्विक व्यापार युद्ध की ओर पहला कदम है।
उन्होंने बताया कि विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी तथा तेल आयातकों की ओर से डॉलर की निरंतर मांग के कारण विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की व्यापक मजबूती से रुपये पर दबाव जारी रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 87.00 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती सौदों के बाद 67 पैसे की गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले 87.29 पर आ गया। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.62 पर बंद हुआ था।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय बजट में अर्थव्यस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि गोली लगने के घाव पर मरहम पट्टी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि आज देश ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र को लेकर चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं।
गोली के घाव पर मरहम पट्टी वाला बजट है: राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी!’’ उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है।
चुनाव वाले बिहार के लिए कई घोषणाएं, पर आंध्र प्रदेश की अनदेखी: जयराम रमेश
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आम बजट में केवल आयकरदाताओं के लिए राहत दी गई है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार द्वारा 2027 तक विकसित भारत बनाने का दावा किया जाना एक ‘जुमला’ है, क्योंकि सरकार की वर्तमान नीतियों तथा आर्थिक विकास की मौजूदा दर से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता।
नीतियों में बदलाव की जरूरत: अमिताभ दुबे
कांग्रेस के संचार विभाग में शोध मामलों के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मीडिया के साथ बातचीत में यह भी कहा कि आयकर से जुड़ी राहत की घोषणा सिर्फ सुर्खियां बटोरने का प्रयास है, जबकि मध्य वर्ग के बड़े हिस्से और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं है।
कांग्रेस में शोध मामलों के प्रभारी अमिताभ दुबे ने कहा, ‘‘हालिया जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। यह आंकड़ा छह प्रतिशत से कम है। हमें विकसित भारत बनाने के लिए आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत है, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं।’’ कांग्रेस नेता दुबे का कहना था कि विनिर्माण और निर्यात क्षेत्रों में सुस्ती बनी हुई है।
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