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वाशिंगटन: अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई), जिसकी कमान एलन मस्क के पास है, ने भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 21 मिलियन डॉलर (लगभग 175 करोड़ रुपये) की मदद को रद्द कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी सरकार के अंतरराष्ट्रीय मदद बजट में कटौती के तहत लिया गया है। डीओजीई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी। इस पोस्ट में लिखा गया, 'अमेरिकी टैक्स देने वालों के पैसे इन चीजों पर खर्च किए जा रहे थे, जिन्हें अब रोक दिया गया है।' इसमें भारत में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली 21 मिलियन डॉलर की राशि का भी जिक्र था।

ट्रंप प्रशासन: एलन मस्क के नेतृत्व वाली 'डीओजीई' का फैसला

यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सरकारी खर्चों में कटौती के तहत लिया गया है। एलन मस्क, जो इस विभाग के प्रमुख हैं, कई बार कह चुके हैं कि 'अगर सरकारी खर्चों में कटौती नहीं हुई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा।'

अमृतसर: अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के विमान का तीसरा जत्था अमृतसर पहुंच चुका है, जिसमें कुल 112 लोग हैं। विमान रविवार (16 फरवरी 2025) को रात 10:09 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिका से भारत भेजे गए 112 लोगों में 44 हरियाण से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, दो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से एक-एक हैं।

जांच के बाद घर जाने की अनुमति मिलेगी

इमिग्रेशन, वेरिफिकेशन और पृष्ठभूमि जांच सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्वासितों को उनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। निर्वासितों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है। अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर दूसरा विमान शनिवार (15 फरवरी 2025) को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ था। इनमें पंजाब से संबंध रखने वाले लोगों को जांच के बाद रविवार तड़के करीब साढ़े चार बजे पुलिस की गाड़ियों में उनके घर पहुंचाया गया। हरियाणा सरकार ने भी राज्य से निर्वासित लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था की थी।

वाशिंगटन: एलन मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) अब एक्शन में नजर आ रहा है। इसी बीच अमेरिकी करदाताओं के पैसे बचाने के प्रयास में सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) ने कई विदेशी परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। इस लिस्ट में बांग्लादेश की भी एक परियोजना शामिल है। विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग ने कहा कि वह बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए $29 मिलियन की फंडिंग को रद्द कर रहा है।

डीओजीई ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एक्स पर एक पोस्ट में विदेशों में रद्द किए गए अमेरिकी फंडिंग की लिस्ट जारी करते हुए डीओजीई ने कहा, "बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि रोक दी गई है।" यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले वर्ष बांग्लादेश में हुए शासन परिवर्तन में अमेरिकी संलिप्तता के आरोपों से इंकार करने के कुछ दिनों बाद आई है।

वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन में संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है, जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। बीते कुछ दिनों में ही हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई कर्मचारियों को तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वीडियो कॉल के जरिए नौकरी से निकाला जा रहा है।

करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित

ट्रंप सरकार के इस फैसले से प्रोबेशनरी कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और करीब दो लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है।

छंटनी का नया दौर शुक्रवार को शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी सरकार के आंतरिक विभाग से करीब 2300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, वे सार्वजनिक भूमि, राष्ट्रीय उद्यान और तेल-गैस के पट्टों के प्रबंधन से जुड़े थे। इस छंटनी की आलोचना इस वजह से भी हो रही है कि सरकार कर्मचारियों को अपने बचाव का मौका भी नहीं दे रही है।

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