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Published: 15 April 2025

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे से जुड़े मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें आज ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। समन के तहत रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले ईडी ने उन्हें 8 अप्रैल को भी समन भेजा था, लेकिन वे उस दिन नहीं पहुंचे थे।

यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है।

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी से गुड़गांव के शिकोहपुर इलाके में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। कुछ समय बाद वाड्रा की कंपनी ने वही जमीन डीएलएफ नाम की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। ईडी को शक है कि यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग यानि काले धन को सफेद बनाने की योजना का हिस्सा हो सकता है।

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Published: 14 April 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई से पहले चार राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर नए कानून का समर्थन किया है। इन राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक है। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग कोर्ट से की है।

राजस्थान सरकार ने कहा है कि नया कानून बहुत अच्छी मंशा से लाया गया। विस्तृत चर्चा और संसदीय प्रक्रिया के बाद बना यह कानून सभी वैधानिक चिंताओं का समाधान करता है। जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है, वह ज़मीनी सच्चाइयों से आंखें फेर रहे हैं। पुराने कानून के चलते राज्यों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वह दिक्कतें अब दूर हो गई हैं।

'पुराने कानून की धारा 40 का दुरुपयोग एक चिंता का विषय था'

आवेदन में यह भी कहा है कि पुराने कानून की धारा 40 का दुरुपयोग एक चिंता का विषय था। वह धारा वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ बता कर उस पर दावा करने की शक्ति देती थी।

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Published: 14 April 2025

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार ये कार्रवाई की गई। भारतीय जांच एजेंसियां उसे जल्द ही वापस भारत लाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं।

'इतनी आसानी से नहीं हो सकता प्रत्यर्पण': वकील

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक मेहुल चौकसी के वकील ने कहा कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो यह उनके मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा, "यह किसी भी देश की प्रक्रिया होती है। यदि कोई देश दूसरे देश को रिक्वेस्ट करती है तो औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी होती है और फिर उसकी बेल भी दी जाती है। उसके बाद प्रत्यर्पण को चुनौती दी जाती है।" इस दौरान उन्होंने संजीव भंडारी केस का भी हवाला दिया।

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