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मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित

नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बुलाई गई उत्तर प्रदेश के सांसदों की एक बैठक से वरुण गांधी के दूर रहने पर पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है। वरुण यहां भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरीक होने आए थे लेकिन लोकसभा सांसदों की बैठक से गैर हाजिर रह कर उन्होंने अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य नेता शरीक हुए। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या ने बताया, राज्य में हमारे 70 से अधिक सांसद हैं और उनमें से 13 शरीक नहीं हो सकें। यह उनकी ओर से किसी नाराजगी के चलते नहीं हुआ बल्कि उनके निजी कारण थे। मौर्या फूलपुर से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि बैठक शांतिपूर्ण ढंग से और बगैर किसी तनाव के हुई और इसमें मोदी तथा कई केंद्रीय मंत्री शरीक हुए। दूसरी बार सांसद बने वरुण की बैठक में गैर मौजूदगी ने इन अटकलों को पैदा किया है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख भूमिका दिए जाने में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अनिच्छुक रहने के चलते नाराज हैं। साल 2013 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर उन्हें इस पद पर आसीन होने वाला सबसे युवा व्यक्ति बनाया था। हालांकि, जब शाह ने अध्यक्ष का पदभार संभाला और सिंह केंद्रीय कैबिनेट में चले गए तब वरूण को इस पद से वंचित कर दिया गया। इस बीच, बिहार से भाजपा सांसद शत्रुघ्‍न सिन्हा ने मंगलवार को उस वक्त वरुण का बचाव किया जब पार्टी के कई सहकर्मियों ने उनकी आलोचना की।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि अगर कांग्रेस तथा कुछ अन्य दलों की चिंताओं पर संसद के मानसून सत्र से पहले गौर किया जाता है तो वह लंबे समय से अटके जीएसटी विधेयक को पारित कराने के पक्ष में है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि अगर सरकार उसके तथा कुछ अन्य दलों द्वारा मांगे गये संशोधनों पर सहमत होती है तो पार्टी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती। उन्होंने कहा, ‘अगर सरकार संशोधन की मांग करने वाले कांग्रेस तथा अन्य दलों को संतुष्ट करती है तो कोई समस्या नहीं है। इस बारे में अभी बोलना जल्दबाजी होगा क्योंकि मानसून सत्र में अभी डेढ़ महीने का वक्त है।’

ग्वालियर: केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज (मंगलवार) कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम द्वारा न्यायपालिका में सुधार और न्यायाधीशों की नियुक्ति के केन्द्र सरकार के सुझावों को नामंजूर करने की खबरों पर संवाददाताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए नायडू ने यहां कहा, ‘‘न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। हमें जनादेश प्राप्त हुआ है और हम जनादेश के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें मिले जनादेश के अनुसार हम हमारा काम कर रहे हैं।’’ संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने संबंधित दिल्ली सरकार के विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इंकार कर दिया है। इस कारण आप के 21 विधायकों की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगने के संबंध में पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह कदम असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, ‘‘अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल को यह महसूस होने लगा है।’’ जब संवाददातओं ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की नियुक्तियां की गई हैं और वहां भाजपा सरकार है तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम असंवैधानिक हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दिन पर दिन सिकुडकर कमजोर हो रही है और उसके नेताओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘संसद और जनता में कांग्रेस की गतिविधियां नकारात्मक हैं। कांग्रेस जनता के बीच अपना आधार खोती जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी अच्छी और काबिल नेता हैं। लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आरोपों का सत्यापन करने और जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तीन दिन पहले पत्र भेज दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने कल कहा था कि अगर लोगों को अपने ही देश में उनके घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के आरोप हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना से हिंदू परिवारों को दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके घर छोड़ने को मजबूर किया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में भाजपा नेताओं पर बेईमान होने और झूठ बोलने का आरोप लगाया।

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