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नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ 'सबरंग ट्रस्ट' का विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) लाइसेंस गुरुवार को गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया। तीस्ता के एनजीओ पर यह कार्रवाई कथित तौर पर एफसीआरए के उल्लंघन को लेकर हुई है। सितंबर 2015 में सबरंग का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और एनजीओ से 180 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ विदेशों से आए धन के दुरुपयोग से लेकर गुजरात पुलिस और सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में पिछले साल अगस्त महीने में सीबीआई ने उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था और उनके दो एनजीओ 'सबरंग ट्रस्ट' तथा 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' के दफ्तरों पर छापे मारे थे। इस कार्रवाई के बाद सबरंग ट्रस्ट विदेश से चंदा नहीं जुटा सकेगी। गुजरात सरकार का आरोप है कि अमेरिका स्थित फोर्ड फाउंडेशन से तीस्ता ने अपने एनजीओ के लिए जो पैसे लिए उनका इस्तेमाल उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए किया।
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नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज (गुरूवार) कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद शीला दीक्षित को कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपे जाने की अटकलें तेज हो गईं हैं। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस का महासचिव पद रिक्त हो गया है। यह पद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभारी का था। माना जा रहा है कि यह पद शीला दीक्षित को सौंपा जा सकता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। यह भी चर्चा है कि शीला दीक्षित को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। खबरिया चैनलों ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि शीला दीक्षित को पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शीला दीक्षित पंजाब मूल की है और उन्हें कांग्रेस में काफी पसंद किया जाता है। उन्हें एक अच्छा प्रशासक भी माना जाता है। गौरतलब है कि कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल के सुझाव दिए थे। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए पार्टी हाईकमान ने मधुसुदन मिस्त्री की जगह गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके बाद से अटकले तेज हैं कि निर्मल खत्री की जगह एक नए और युवा चेहरे को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिल सकती है।
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नई दिल्ली: भारत ने अमेरिकी सीनेट में उस विधेयक के पारित नहीं हो पाने को आज (गुरूवार) तवज्जो नहीं देने की कोशिश की जिसमें नई दिल्ली को ‘वैश्विक रणनीतिक और रक्षा साझीदार’ के तौर पर मान्यता देने की बात शामिल थी। भारत ने कहा कि इसके आखिरी तथ्यों को लेकर अभी अटकल लगाना जल्दबाजी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह के आधिकारिक दौरे के समय जारी साझा बयान में अमेरिका ने भारत को ‘बड़ा रक्षा साझीदार’ करार दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, ‘‘हमने अमेरिकी सीनेट की ओर से राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) के मद्देनजर भारत से संबंधित संशोधन को शामिल नहीं किए जाने के बारे में मीडिया में आई खबरों को देखा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी कांग्रेस में एनडीएए की तैयारी में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में अलग अलग पहलुओं का अनुमोदन शामिल होता है तथा सहमति वाले एक मजमून को शामिल करने के लिए भी सहमति बनती है। इस मजमून को फिर से मतदान के लिए दोनों सदनों में रखा जाता है।’’ स्वरूप ने कहा, ‘‘एनडीएए-2017 तैयार किए जाने की प्रक्रिया में है और इसके आखिरी तथ्य के बारे में कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी।’’
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मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज (गुरूवार) कहा कि नौवहन आतंकवाद एक बड़ा खतरा है जिसका व्यापक आर्थिक प्रभाव हैं और सरकार सभी बड़े एवं छोटे बंदरगाहों का सुरक्षा आडिट करा रही है ताकि तटीय सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित बिन्दुओं की पहचान की जा सके । गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘ हमारे तटों की कमजोरी 1993 में सामने आई थी जब विस्फोटक तस्करी करके रायगढ़ ले जाये गए थे और उसके बाद 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था । ’’ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वे तटीय सुरक्षा की समीक्षा संबंधी एक बैठक में यहां आए हैं। उन्होंने आगे ट्वीट किया, ‘‘ हमें अपनी तटीय सुरक्षा को चुस्त.दुरूस्त और अभेद्य बनाने की जरूरत है।’’ राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा, ‘‘ नौवहन आतंकवाद एक बड़ा खतरा है , जिसका व्यापक आर्थिक प्रभाव हैं।’’ उन्होंने कहा कि मुम्बई पर 2008 में 26:11 आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कई पहल की गई है। गृह मंत्री ने आगे ट्वीट किया, ‘‘ हम रडार एवं स्वचालित पहचान प्रणाली :एआईएस: रिसीवर की श्रृंखला लगा रहे हैं ताकि भारतीय तटीयरेखा को सुरक्षित बनाया जा सके । ’’
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