Details

Published: 26 April 2016

नई दिल्ली: ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में इटली की एक अदालत के फैसले से बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट ने माना है कि इस डील में करप्शन हुआ और रिश्‍वत दी गई। इसमें इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एसपी त्यागी भी शामिल थे। गौर हो कि ऑगस्टा कंपनी ने भारत में 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों का सौदा किया था। वहीं, इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने अब रोम में भारतीय दूतावास से कोर्ट के फैसले की जानकारी मांगी है। इस डील मामले में रक्षा मंत्रालय ने वहां भारतीय दूतावास से फैसले की जानकारी तलब की है। जानकारी के अनुसार, इटली की अदालत ने 225 पेज में इस मामले में अपना जजमेंट दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्‍पणी में कहा कि इस डील के लिए कई भारतीयों (कई कांग्रेस नेताओं के नाम) को रिश्‍वत दी गई। करीब 120-125 करोड़ रुपये रिश्वत दी गई। गौर हो कि इस डील में फिनमैकेनिका के प्रमुख को रिश्‍वत देने का दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख ऊर्सी और हेलिकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेक्कनिका को घूस देने का दोषी माना है। 3600 करोड़ के इस डील में ऑगस्‍टा ने 125 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी।

Read more ...

Details

Published: 26 April 2016

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मंगलवार को हुई द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद और कश्मीर समेत कई जटिल मुद्दे उठाए गए। वार्ता के दौरान भारत ने पाकिस्तान से दोटूक शब्दों में कहा कि उसके यहां से संचालित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि पाक द्विपक्षीय संबंधों पर आतंकवाद के असर की अनदेखी न करे और ऐसी कार्रवाई जो नजर आए। विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तानी समकक्ष एजाज अहमद चौधरी के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। इस दौरान पठानकोट आतंकी हमला, 26/11 मुंबई हमला मामले के मुकदमे और समझौता एक्सप्रेस धमाकों की जांच जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तानी विदेश सचिव हार्ट आॠफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करने भारत आए हुए हैं। इस साल 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों की पूर्व निर्धारित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। पठानकोट हमले के बाद दोनों विदेश सचिवों की पहली औपचारिक मुलाकात है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि विदेश सचिव ने पठानकोट हमले की जांच तथा मुंबई हमलों से जुड़े मुकदमों में जल्द एवं नजर आने वाली प्रगति की जरूरत पर जोर दिया।

Read more ...

Details

Published: 26 April 2016

नई दिल्ली: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी राज्यसभा में भारी हंगामा किया जिससे उच्च सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुयी और अंतत: बिना कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निबटाए बैठक को चार बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सदस्य उत्तराखंड में अपनी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किए जाने के संबंध में अपने प्रस्ताव पर चर्चा और इससे संबंधित एक संकल्प पारित करने की मांग कर रहे थे जिसे सरकार ने नामंजूर कर दिया। हंगामे की वजह से सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित करने और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित उत्तराखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने सरकार पर अधिकारों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पकालिक चर्चा के लिए नियम 267 और नियम 176 में किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए कोई शर्त नहीं है।

Read more ...