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संयुक्त राष्ट्र: भारत ने पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों को कभी भी आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध स्वीकार न करने का कारण नहीं बताया जाता। आखिर किस वजह से यूएन ने मसूद पर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसकी वजह बताई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद की अलकायदा एवं तालिबान से जुड़ी प्रतिबंध समितियों के कामकाज को लेकर अपनाई जाने वाली गोपनीयता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य आतंकियों को प्रतिबंधित करने के अनुरोधों पर कैसे फैसला लेते हैं। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों को अंधेरे में रखा जाता है। उन्होंने एक खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि अलकायदा, तालिबान और आईएस से संबंधित प्रतिबंध समितियों की प्रक्रियाओं को लेकर सर्वसम्मति और गोपनीयता की समीक्षा की जरूरत है। पिछले महीने यूएन में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला होना था।
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नई दिल्ली: फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मुद्दे पर चल रही बातचीत ‘अंतिम चरण’ में पहुंच गई है। भारत और फ्रांस कीमत के मुद्दे पर अपने मतभेदों में कमी लाने में सफल हो गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अब तक करार पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह ‘अंतिम चरण’ में है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब करीब चार महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए एक सहमति-पत्र पर दस्तखत किए थे। राफेल करार की कीमत में कमी लाने के लिए भारत लगातार बातचीत कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि पिछली यूपीए सरकार की निविदा के मुताबिक, लागत में बढ़ोत्तरी और डॉलर की दर ध्यान में रखते हुए, 36 राफेल 65,000 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा कीमत पर खरीदे जा सकेंगे। इसमें विमान में किए जाने वाले उन बदलावों पर आने वाला खर्च भी शामिल है जिसकी मांग भारत ने की है। उन्होंने बताया, ‘कोशिश यह है कि कीमत आठ अरब यूरो (59,000 करोड़ रुपए) से नीचे लाई जाए।’ सूत्रों ने बताया कि फ्रांस भारत की शर्तों पर कमोबेश सहमत हो गया है। अंतिम करार मई के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।
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नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को कहा कि हमें जो राष्ट्र बनाना है वह सहिष्णु, समरसतापूर्ण और शांतिपूर्ण होना चाहिए जहां अंतिम व्यक्ति को देश की गाथा का हिस्सा होने का ऐहसास हो। भारतीय आयुध कारखाना सेवा के परीवीक्षा अधिकारियों के बैच को राष्ट्रपति भवन में संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि हमें नागरिक सेवकों, तकनीक के जानकारों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विचारकों के तौर पर जो राष्ट्र बनाना है वह एक ऐसा भारत हो जो उसके सभी नागरिकों को अच्छी और संतोषप्रद जिंदगी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा, ‘यह एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, डिजिटल तौर पर सशक्त भारत, शिक्षित और कुशल भारत होना चाहिए तथा एक सहिष्णु, समरसतापूर्ण और शांतिपूर्ण भारत हो जहां अंतिम व्यक्ति खुद को देश की गाथा का हिस्सा महसूस करे। मेरी सरकार इस संबंध में कई पहल कर रही है।’ मुखर्जी ने शस्त्र प्रणाली में आत्मनिर्भरता की जरूरत रेखांकित करते हुए कहा कि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक विफल गोली के साथ देश की रक्षा कर रहे एक जवान की जिंदगी दांव पर लगी होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद हमने पिछले वित्त वर्ष में सर्वोच्च विकास दर दर्ज की है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस ने पार्टी नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान को ‘काफी असामयिक’ बताकर खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पार्टियों के बीच सबसे बड़ी संभव एकता लाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करने को तैयार है। पार्टी ने साथ ही यह भी कहा कि उसने हमेशा देश में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतों के व्यापक हित में काम किया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘इसपर टिप्पणी करना काफी जल्दबाजी होगी।’ शर्मा से पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह के उस बयान के बारे में पूछा गया था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पार्टियों के बीच सबसे बड़ी संभव एकता के नीतीश के आह्वान के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ काम करने को तैयार है। कुमार को हाल में ही जद (यू) का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। कांग्रेस बिहार में गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
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