Details

Published: 21 May 2023

गांधीनगरः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कॉस्टल पुलिसिंग ;एनएसीपीद्ध के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, कस्टम्स और मछुआरों के साथ मिलकर सुरक्षा का एक सुदर्शन चक्र बनाया है। उन्होंने कहा कि खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और विमानों द्वारा सुरक्षा की जाती है। मध्यस्तरीय समुद्र में भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल सुरक्षा और टेरिटोरियल वाटर में बीएसएफ की वाटर विंग इसे अंजाम देता है और गांव में देशभक्त मछुआरे सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा नीति अपनाई है और एक इंटीग्रेटेड विचार के साथ बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम से देश के तटों को सुरक्षित करने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश ने तटीय सुरक्षा में कोताही के कारण कई दुष्परिणाम भुगते हैं।

Read more ...

Details

Published: 26 April 2023

अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट के एक जज ने खुद को राहुल गांधी की सूरत सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से अलग कर लिया है। राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के सामने मोदी सरनेम वाले मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। लेकिन उन्होंने सुनवाई के दौरान ही कहा, “मेरे सामने नहीं।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले पर राहुल गांधी के वकील चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार (26 अप्रैल) को प्रेजेंट करने के लिए कहा था। लेकिन जब ये सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि अब मामले को किसी अन्य अदालत में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा।

राहुल गांधी के वकील ने आगे कहा, “मामले को न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत में ले जाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उनकी अदालत आपराधिक पुनरीक्षण के विषय से संबंधित है।” ये घटनाक्रम राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर करने के एक दिन बाद सामने आया है।

Read more ...

Details

Published: 25 April 2023

अहमदाबाद: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा माफी के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें सूरत की एक निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थ्राीं, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी पर तीन मई को सुनवाई होनी है।

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

Read more ...