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Published: 16 March 2016

नई दिल्ली: रीयल एस्टेट बिल सेक्टर के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और इस क्षेत्र के विनियमन वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंगलवार को संसद ने अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा। 'भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016' पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि यह विधेयक सभी हितधारकों और संसद की समितियों में पर्याप्त अध्ययन के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ता को 'किंग' बनाने वाला विधेयक है। कानून बनने के बाद बिल्डर और ग्राहक दोनों ही इसके दायरे में आएंगे। नायडू ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें बिल्डर को किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले उसमें पंजीकरण कराना होगा और उसकी जमीन खरीदने से लेकर अन्य सभी मंजूरी संबंधित दस्तावेज आदि का ब्योरा जमा करना होगा। यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक होगी और वे अपनी पसंद की परियोजना चुन सकते हैं।

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Published: 14 March 2016

नई दिल्ली: आर्थिक संवृद्धि को रफ्तार देते हुए इसे सामाजिक तौर पर समावेशी बनाए जाने को नीति-निर्माताओं के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती करार देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले एक दशक में 11.5 करोड़ गैर-कृषि रोजगार पैदा करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की ओर से 'स्टार्ट अप इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत संकेत देती है कि भारत समाज और देश के व्यापक हित के लिए अपने युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता का लाभ लेने के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 'ग्लोबल राउंड टेबल ऑन इन्क्लूसिव इनोवेशंस' के दौरान एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश को एक ऐसे मॉडल की जरूरत है, जो ऐसे 35-40 करोड़ लोगों को मुख्यधारा में लाए जो अभी हाशिये पर हैं। रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया, 'भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले एक दशक में 11.5 करोड़ गैर-कृषि नौकरियों की जरूरत है, ताकि वह अपने कार्यबल को रोजगार दे सके और जनांकिकीय लाभांश का फायदा उठा सके।'

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Published: 13 March 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के लिए ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक के अलावा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक संसद के बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे भाग में पारित हो जाएगा। जीएसटी विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। लेकिन यह राज्यसभा में अटका हुआ है जहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को 29 में से आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। इसके बाद एक अक्तूबर से जीएसटी लागू किया जा सकता है। जेटली ने एडवांसिंग एशिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘संसद के मौजूदा सत्र में दो पहले एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हो गया है। मुझे उम्मीद है कि अन्य दो विधेयक बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित हो जाएंगे। संसद ने पिछले सप्ताह आधार विधेयक को पारित किया है।

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