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Published: 06 March 2016

गुड़गांव: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने की रणनीति पर सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समूह जल्द गठित किया जायेगा क्योंकि भारत को बड़ी संख्या में बैंक नहीं चाहिये बल्कि मजबूत बैंकों की ज्यादा आवश्यकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह बात कही। जेटली ने कहा कि सरकारी बैंकों की कर्ज में फंसी राशि की समस्या से निपटने के लिये सरकार अनेक कदम उठा रही है। सरकार इसके लिये ऋण वसूली न्यायाधिकरण और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन (सरफेइसी) कानून को मजबूत बनाने पर गौर कर रही है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों को कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईसॉप) पर भी विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं हैं। बैंकों के ‘ज्ञानसंगम’ के दूसरे संस्करण के समापन सत्र के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने कहा कि बैंकों को प्रभावी ऋण वसूली के जरिये अपने बहीखातों को साफ-सुथरा करना होगा।

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Published: 06 March 2016

मुंबई: देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 3.58 अरब डॉलर घटकर 346.79 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में कमी के कारण मुद्रा भंडार घटा है। इससे पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार 1.47 अरब डॉलर घटकर 350.37 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (एफसीए) 3.56 अरब डॉलर घटकर 325.03 अरब डॉलर रहा। मुद्रा भंडार में एफसीए का हिस्सा बड़ा है। आलोच्य अवधि में स्वर्ण भंडार 17.70 अरब डॉलर पर स्थिर रहा।

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Published: 03 March 2016

वॉशिंगटन: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की नरमी ने भारत को जबरदस्त अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ है और इससे इसने देश को सामान एवं सेवाओं अधिक खर्च करने का अवसर प्रदान किया है तथा महंगाई भी घटी है। यह बात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कही है। आईएमएफ के भारतीय मामलों के प्रमुख पॉल कैशिन ने कल कहा, ‘वैश्विक स्तर पर तेल मूल्य में गिरावट भारत के लिए एक भारी अप्रत्याशित लाभ की स्थिति है जिससे देश के लिए सामान व सेवाओं कर पर ज्यादा खर्च की गुंजाइश बनी है। इससे वाह्य एवं राजकोषीय स्थिति में सुधार में मदद मिली है और मुद्रास्फीति में भारी गिरावट की स्थिति पैदा हुई है।’ आईएमएफ ने अपनी ताजा रपट में कहा है कि आर्थिक हालात में सुधार उतार चढाव भरा रहने के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष के दौरान यह 7.5 प्रतिशत रहेगी।

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