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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चित समय तक रोके नहीं रह सकते। वह सरकार को दोबारा विचार के लिए विधेयक भेज सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है, तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वह उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के नाम पर लटकाए नहीं रह सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या से जुड़ा यह अहम फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल की तरफ से अटकाए रखने का आरोप लगाया था। वहीं, राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने इन कानूनों को रोकने की जानकारी राज्य सरकार को दी थी। उन्होंने कई कानूनों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।
तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्यपाल आर एन रवि ने 10 विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी है। इनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 का है।
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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में भारी गिरावट की पृष्ठभूमि में सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण आज हकीकत मुंह बाए खड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी टैरिफ वार का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान बीते गुरुवार को टैरिफ का मुद्दा उठाया था।
राहुल बोले- भारत को वास्तविकता स्वीकार करनी होगी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को वास्तविकता स्वीकार करनी होगी और उत्पादन-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान देना होगा।
अमेरिका के शुल्क बढ़ाने और चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी भी सोमवार को शुरुआती कारोबार में पांच प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए।
बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 3,939.68 अंक या 5.22 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 71,425.01 अंक पर आ गया। वहीं एनएसई निफ्टी 1,160.8 अंक या 5.06 प्रतिशत फिसलकर 21,743.65 अंक पर रहा।
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नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। इस नये कानून को कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देश के अलग-अलग राज्यों में कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इस कानून पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय भी मांगा था। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वहीं, राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए तमाम संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गए थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने शनिवार (5 अप्रैल 2025) को इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
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नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने शनिवार को अमेरिकी टैरिफ को 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'एकतरफा' बताया। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह अमेरिकी टैरिफ पर रणनीति बनाते समय विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ बातचीत करे और उनके हितों की रक्षा करे। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स भी बनाया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और विश्व व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है।'
कांग्रेस नेता शर्मा ने आगे कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एकतरफा तरीके से उच्च टैरिफ लगाए हैं। इससे वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है।
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