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Published: 05 April 2025

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने शनिवार को अमेरिकी टैरिफ को 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'एकतरफा' बताया। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह अमेरिकी टैरिफ पर रणनीति बनाते समय विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ बातचीत करे और उनके हितों की रक्षा करे। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स भी बनाया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और विश्व व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है।'

कांग्रेस नेता शर्मा ने आगे कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एकतरफा तरीके से उच्च टैरिफ लगाए हैं। इससे वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है।

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Published: 04 April 2025

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे। उन्होंने दलित और आदिवासी समुदायों के शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हाल ही में मेरी मुलाक़ात दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से हुई। उन्होंने मांग की कि एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, जो केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करे।’’ उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है और वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है। राहुल गांधी के अनुसार, ‘‘संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों और आदिवासियों के लिए "उप-योजनाओं" की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमज़ोर कर दिया गया है और बजट का बहुत कम हिस्सा इन वर्गों तक पहुंच रहा है।’’

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Published: 04 April 2025

नई दिल्ली: वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार (4 अप्रैल, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हुई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी है। लोकसभा से पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी बिल पास हो गया था।

'वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों से भेदभाव वाला'

मोहम्मद जावेद ने कानून को मौलिक अधिकारों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया है।

मोहम्मद जावेद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के व्हिप हैं और वक्फ बिल के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जपीसी) में भी शामिल थे। उनका कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार), 25 (धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और 300ए (संपत्ति के अधिकार) का उल्लंघन करता है।

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