Details

Published: 02 April 2025

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि मंत्री रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए पूरे सदन को मिसलीड किया। गोगोई ने कहा कि यूपीए को लेकर जो भी बातें मंत्रीजी (किरण रिजीजू) ने कहीं सब झूठ है। गोगोई ने कहा कि मंत्रीजी मुस्लिमों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कीं। लेकिन वह बताएं कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ईद की नमाज तक सड़कों पर पढ़ने नहीं दी गई। पहले ये तो बताइए कि आपके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हम तो बस इतना पूछना चाहते हैं कि ये बिल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बनाया या किसी दूसरे मंत्रालय ने, कहां से आया ये बिल।

गोगोई ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए भ्रम फैला रही है। सरकार की मुस्लिम समाज की जमीन पर नजर है। कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। गोगोई ने कहा कि मंत्रीजी ने कहा कि इस बिल में बोर्ड के अंदर दो महिलाओं को अंदर रखने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मौजूद बिल में पहले से इसका प्रावधान है, दो से ज्यादा महिलाओं का इसमें प्रावधान है, लेकिन इन्होंने इसे अब दो कर दिया है।

Read more ...

Details

Published: 02 April 2025

नई दिल्ली: लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि 'मुझे न केवल उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा। हर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा।'

किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उसे भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। यूपीए की सरकार ने इसे डिनोटिफाई भी कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, हम संशोधन नहीं लाते तो जिस जगह हम बैठे हैं, वह भी वक्फ की संपत्ति होती। यूपीए की सरकार होती तो पता नहीं कितनी संपत्तियां डिनोटिफाई होतीं।'

उन्होंने कहा, 'मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये सब रिकॉर्ड की बात है।' रिजिजू ने आगे कहा, 'कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखीं, किसी ने कहा ये बिल गैरकानूनी है। ये बिल कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले से इसका इतिहास शुरू होता है।'

Read more ...

Details

Published: 01 April 2025

नई दिल्ली: कांग्रेस ने जनगणना में लगातार हो रही देरी पर चिंता जाहिर करते हुए मंगलवार को संसद में जनगणना के साथ-साथ जातीय जनगणना कराने की मांग एक बार फिर उठाई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दशकीय अंतराल पर होने वाली जनगणना में देरी के कारण बड़ी संख्या में नागरिक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं और आश्चर्य है कि आपात हालातों में भी कभी बाधित नहीं होने वाली जनगणना को सरकार लगातार टाल रही है। खड़गे ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि भारत 1881 से हर 10 साल में जनगणना करता आ रहा है। युद्ध, आपातकाल या अन्य संकटों के दौरान भी जनगणना की जाती रही।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 1931 में नियमित जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना हुई थी और इस जनगणना से ठीक पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह हमें अपने स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए समय-समय पर चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है, उसी तरह जनगणना किसी राष्ट्र के लिए सबसे परीक्षण होती है।

Read more ...