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'संघर्ष विराम में नहीं थी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता': विदेश सचिव मिस्री
मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अघोषित आय को सामने रखने का आग्रह करते हुए कहा कि 'जिन लोगों के पास अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर तक घोषित कीजिये। स्वेच्छा से जो अपनी मिल्कियत के सम्बन्ध में, अघोषित आय के सम्बन्ध में जानकारी देंगे, सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी।' मोदी ने आज (रविवार) 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए 21वीं बार देशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा 'मैंने हमारे रेवेन्यू विभाग को साफ-साफ शब्दो में कहा है कि हम नागरिकों को चोर न मानें।' वहीं सही आय सामने न रखने वालों पर अपनी शंका व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा 'सवा-सौ करोड़ के देश में सिर्फ और सिर्फ डेढ़ लाख लोग ही ऐसे हैं, जिनकी कर योग्य आय पचास लाख रूपये से ज्यादा है। 2-2 करोड़ का बंगला देखते ही पता चलता है कि ये कैसे 50 लाख से कम आय के दायरे में हो सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, स्थिति को बदलना है।' मोदी ने आज 'मन की बात' के जरिए 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी को याद करते हुए उसे देश की काली घटना बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'लोकतंत्र ने हमें बड़ी ताकत दी है, लेकिन 26 जून, 1975 एक दिन था जब भारत में आपातकाल लागू किया गया। नागरिकों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया और देश को जेलखाना बना दिया गया। मोदी ने आगे कहा '26 जून को आपसे बात कर रहा हूँ, तब इस बात को न भूलें कि हमारी ताकत लोकतंत्र है,हमारी ताक़त लोक-शक्ति है, हमारी ताकत एक-एक नागरिक है।

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नई दिल्ली: परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) की सदस्यता पाने के प्रयास में नाकामी के लिए कांग्रेस की आलोचना के बाद पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी पर निशाना साधा है। विदेश से राहुल ने मोदी पर ट्विटर के जरिए निशाना साधते हुए ‘नाकाम कूटनीति’ कहा है। राहुल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है- ‘‘एनएसजी : हाउ टू लूज एक नेगोसिएशन बाइ नरेंद्र मोदी। इसके बाद उन्होंने लिखा है ‘फेल्ड मोदी डिप्लोमेसी’।’’ एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का प्रसास सियोल की बैठक में चीन द्वारा इसमें रोड़ा अटका देने के बाद नाकाम हो गया। चीन ने इसके लिए भारत के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने को आधार बनाया था। कांग्रेस ने शुक्रवार को जोर देकर कहा था कि भाजपा के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार एनएसजी की सदस्यता के लिए बिना वजह आतुरता दिखाई, जिनकी वजह से देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के उपनेता आनंद शर्मा ने पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को कहा- ‘‘कूटनीति हमेशा बुद्धिमानी से चुप रहकर की जाती है। ऐसा करना, जिसकी जरूरत नहीं थी, देश के लिए एक शर्मिंदगी है।

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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने वेटरों से संबंधित ‘अपमानजनक’ टिप्पणी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पर कटाक्ष किया तो जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि वड्रा को राजनीतिक टिप्पणी करने की बजाय ‘जेल से बाहर रहने’ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वामी ने वित्त मंत्री अरूण जेटली पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा था कि कोट और टाई पहनते हैं वो वेटर की तरह लगते हैं तथा उनको भारतीय कपड़े पहनने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वड्रा ने स्वामी के इस बयान को लेकर फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘जीविका के लिए कड़ी मेहनत करने वाले वेटरों को कमतर दिखाना, उनके बारे में दया दिखाना और अपमानजनक बयान देना निंदनीय और वर्गवादी है।’’ स्वामी ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘श्री वड्रा को राजनीतिक टिप्पणी करने की बजाय जेल से बाहर रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।’’ जेटली एवं उनके मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ लगातार निशाना साधने को लेकर भाजपा नेतृत्व के नाराज होने संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर स्वामी ने कहा, ‘‘यह प्रेस कह रहा है।

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नई दिल्‍ली: रक्षा मंत्रालय ने शनिवार अमेरिका से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के 145 ‘अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स’ की खरीद का रास्ता साफ कर दिया और 18 धनुष आर्टिलरी गनों के एकमुश्त उत्पादन को भी मंजूरी दे दी। बोफोर्स कांड के बाद के तीन दशकों में यह थलसेना की ओर से ऐसी हथियार प्रणालियों की पहली खरीद होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में आज 28,000 करोड़ रुपये की नई योजनाओं सहित 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अनिवार्यता की स्वीकार्यर्ता (एओएन) हासिल करने वाली एक अन्य परियोजना 13,600 करोड़ की लागत से ‘‘भारतीय खरीद’’ श्रेणी के तहत अगली पीढ़ी के छह मिसाइल पोतों के निर्माण का प्रस्ताव है। इससे नौसेना को निविदाएं जारी करने की अनुमति मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘डीएसी ने अमेरिका से विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) मार्ग के जरिए 145 ‘अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स’ की खरीद के चल रहे मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। डीएसी ने ऑफसेट की स्वतंत्र प्रगति के निर्देश दिए हैं। इन बंदूकों की आपूर्ति भारत में होगी जिससे परिवहन लागत में काफी कमी लाने में मदद मिलेगी।’’ सूत्रों ने बताया कि डीएसी ने 25 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बंदूकों की आपूर्ति अवधि भी कम कर दी है।

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