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Published: 24 June 2016

नई दिल्ली: भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज (गुरूवार) आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास पर हमला बोला। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने एक अनुशासित सरकारी अधिकारी पर इस तरह के हमले को ‘अनुचित व गलत’ बताया। स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि उनके (दास) खिलाफ महाबलीपुरम के प्रमुख स्थान पर संपत्ति सौदे में मदद पहुंचाने से जुड़ा मामला लंबित है। स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल के फालोअर्स को जवाब में यह ट्विट किया। उन्होंने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल तथा दास को रिजर्व बैंक गवर्नर पद से दूर रखने तथा दास को उनके मूल कैडर तमिलनाडु भेजने की मांग की थी। इसके तुरंत बाद जेटली जो कि चीन में हैं ने ट्विट किया, ‘यह वित्त मंत्रालय के एक अनुशासित अधिकारी पर अनुचित व गलत हमला है।’ जेटली ने बुधवार को स्वामी के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर हमले का भी बचाव करने में अगुवाई की थी। उन्होंने इस बात पर क्षोभ जताया था कि राजनीतिज्ञ सरकार में बैठे लोगों पर किस हद तक आरोप लगा सकते हैं जबकि अधिकारी अनुशासन की वजह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।

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Published: 24 June 2016

ताशकंद: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के पुरजोर प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की और इस बाबत चीन का समर्थन मांगा। हालांकि इस प्रतिष्ठित समूह में भारत की सदस्यता को लेकर चीन का विरोधी रुख बरकरार दिखा। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, चीन को छोड़ दें तो परमाणु तकनीक पर पहुंच को नियंत्रित करने वाले इस प्रतिष्ठित समूह के अन्य सदस्य देशों ने भारत को शामिल किए जाने पर सहमति जताई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सियोल में जारी एनएसजी की बैठक में चीन ने तो भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने का विरोध किया ही, वहीं ब्राजील, तुर्की, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड भी इस मुद्दे पर चीन के साथ खड़े दिखे। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के अनुसार शी से मुलाकात में पीएम मोदी ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का निष्पक्ष आकलन करने का आग्रह किया और कहा कि चीन को भारत के मामले पर एनएसजी सदस्यों में बन रही सहमति से 'जुड़ना और योगदान देना चाहिए'। गौरतलब है कि तुर्की, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ अन्य देशों को भी 48 सदस्यीय समूह में भारत की सदस्यता पर आपत्तियां हैं, लेकिन भारत को लगता है कि अगर चीन नई दिल्ली के लिए अनुकूल रुख अपना ले तो इन देशों का विरोध निष्प्रभावी हो जाएगा।

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Published: 23 June 2016

नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दो दोषियों की दया याचिका खारिज कर दी जिन्होंने नौ साल पहले झारखंड में एक विकलांग युवक समेत एक ही परिवार के आठ सदस्यों की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने आज (गुरूवार) बताया कि राष्ट्रपति ने दो दोषियों मोफिल खान और मुबारक खान की याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों ने जून 2007 में हनीफ खान की तेज धार वाले हथियार से उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह झारखंड के लोहरदगा जिले के तहत मकंडू गांव में एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। खान की हत्या करने के बाद दोनों ने उनकी पत्नी और एक विकलांग बेटे समेत छह बेटों की भी हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस ने मोफिल और मुबारक और दो अन्य हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने मोफिल और मुबारक की मौत की सजा को बरकरार रखा था जबकि दो अन्य दोषियों की सजा में संशोधन करके उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2014 में अपने अंतिम फैसले में इन दोनों दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के समक्ष दोनों ने दया याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति सचिवालय को पिछले साल दिसंबर में दया याचिका मिली थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। जुलाई 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से प्रणब मुखर्जी ने अब तक 26 दया याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इनमें मुंबई हमले का दोषी अजमल कसाब और 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामलों का दोषी याकूब मेमन भी शामिल है।

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